संक्षिप्त नाव व प्रारंभ.

व्याख्या

बडवे इत्यादींचे अधिकार नाहीसे करणे आणि ते समिती, इत्यादींकडे निहीत होणे.

अधिकार आणि विशेषाधिकार नाहीसे केल्याबद्दल रक्कम प्रदान करणे.

प्राधिकृत अधिका-याचे जिल्हा न्यायालयाकडे निवेदन

नोटीस बजावणे

  कार्यवाहीच्या व्याप्तीवरील निर्बंध. 

खुल्या न्यायालयात कामकाज चालणे.

रक्कम ठरविताना जिल्हा न्यायालयाने विचारात घ्यावयाची बाब.

समिती प्रस्थापित करणे.

सदस्यांची अनर्हता.

पदावधीच्या कालातील सदस्याची अनर्हता.

तात्पुरते रिकामे झालेले पद कसे भरावे ते.

सदस्याचे पारिश्रमिक.

समितीचे कार्यालय व तिच्या सभा

कार्यकारी अधिका-याची

नेमणूक

कार्यकारी अधिका-याच्या अर्हता व सेवेच्या अटी

कार्यकारी अधिकारी व इतर अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे वेतन व त्यांच्या सेवेच्या शर्ती.

मंदिराच्या आवारात कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याच्या प्रयोजनार्थ, कार्यकारी अधिका-याने जिल्हा दंडाधिका-याच्या शक्तींचा वापर करणे व त्याची कर्तव्ये पार पाडणे. 

अर्थसंकल्प

मंदिर निधीचा वापर

निदेश देणे अहवाल कागदपत्रे, इत्यादी मागविणे यासंबंधिच्या राज्यशासनाच्या शक्ती

अधिनियमाच अधिभावी अंमल

समितीचे विसर्जन व अधिक्रमण.

नियम करण्याची शक्ती.

उप-विधी करण्याची समितीची शक्ती

MAHARASHTRA ACT No. IX OF 1974

THE PANDHARPUR TEMPLES ACT. 1973

महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या पुढील अधिनियमास राष्ट्र्पती यांची संमती दिनांक २५ मार्च १९७४ रोजी मिळाली असल्यामुळे तो, याद्वारे सर्व लोकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

                                                              बी.पी.दलाल

                                                         सचिव, महाराष्ट्र शासन,

                                                         विधी व न्याय विभाग.

MAHARASHTRA ACT No. IX OF 1974

AN ACT TO PROVIDE FOR THE ABOLITION OF ALL THE HEREDITARY RIGHTS. PRIVILEGES OF MINSTRANTS AND PRIESTLY CLASSES FUNCTIONING IN THE TEMPLES OF VITTHAL AND RUKMINI AT PANDHARPUR; FOR THE ACQUISTION OF SUCH RIGHTS AND PRIVILEGES AND FOR THE VESTING THEREOF IN A COMMITTEE ESTABLISHED FOR THE PURPOSE; FOR PAYMENT OF AMOUNTS FOR SUCH ACQUISITIONS FOR PROVIDING FOR  BETTER ADMINISTRATION AND GOVERNANCE OF THESE TEMPLES, THEIR ENDOWMENTS AND THE AMALGAMATION OF THE TRUSTS AND FOR MATTERS CONNECTED WITH THE PURPOSES AFORESAID.

[राष्ट्रपती यांची संमती मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र शासन राजपत्रात दिनांक ३ एप्रिल १९७४ रोजी प्रथम (इंग्रजीत) प्रसीद्ध केलेला]

सन १९७४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९

पंढरपूर येथील विठ्ठल व रुक्मिणी मंदिरात काम करणारे उपाध्ये व पुजारी वर्ग यांचे सर्व आनुवंशिक अधिकार आणि विशेषाधिकार नाहीसे करणे; असे अधिकार आणि विशेषाधिकार संपादन करुन ते या प्रयोजनास्तव स्थापन केलेल्या समितीकडे निहित करणे; अशा संपादनबद्द्ल रकमा प्रदान करणे ही मंदिरे, त्यांचे दाननिधी यांचे अधिक चांगले प्रशासन आणि नियमन करणे आणि विश्वस्त व्यवस्थांचे एकत्रीकरण करणे उपरोक्त प्रयोजनांशी सबंधित असलेल्या बाबींची तरतूद करणे यासाठी अधिनियम.

     ज्याअर्थी, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५० खाली सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था म्हणून नोंदण्यात आलेल्या पंढरपूरमधील विठ्ठल मंदिर, रुक्मिणी मंदिर, परिवार देवता आणि विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थान समिती या सर्वांच्या गैरव्यवस्थेबाबत महाराष्ट्र शासनाकडे तक्रारी आल्या;

     आणि ज्याअर्थी, शासकीय अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग, क्रमांक २७५१८-पी, दिनांक २१ ऑक्टोबर १९६८ द्वारे, उक्त सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थेतील अभिकथित गैरव्यवस्था व त्या अधिसुचनेत विदिर्निष्ट केलेल्या इतर बाबी यांची चौकशी करुन त्याबाबत राज्य शासनाला प्रतिवृत्त सादर करण्यासाठी, महाराष्ट्र शासनाने, श्री.बी.डी.नाडकर्णी, जिल्हा न्यायाधिश (सेवानिवृत्त) यांचा समावेश असलेल्या चौकशी आयोगाची, चौकशी आयोग अधिनियम, १९५२ अन्वये नियुक्ती केली;

आणि ज्याअर्थी, उक्त आयोगाने आपले प्रतिवृत्त, दिनांक २ फेब्रुवारी १९७० रोजी शासनाला सादर केले.

भाग आठ ९—अ

आणी ज्याअर्थी, उक्त आयोगाच्या शिफारशी व सुचना, तसेच विशेषकरून, राज्य विधान मंडळात उपरोक्त प्रतिवृत्तावर व्यक्त झालेली मते विचारात घेतल्यानंतर, पुढील गोष्टी त्वरित करण्यात याव्यात असे महाराष्ट्र शासनाचे मत झाले आहे;

 (एक) बडवे, उत्पात, मंदिराचा तसेच त्यांच्या मालमत्तेचा कारभार पाहणारी कोणतीही समिती अथवा कोणत्याही व्यक्ती यांचे सर्व आनुवंशिक अधिकार व विशेषाधिकार, अथवा त्यांच्याशी संबंधित कोणतेही स्थायीदान अथवा नोंदणिकृत विश्वस्तव्यवस्था, या नाहीशा करणे आणि त्या प्रयोजनार्थ आणि तसेच अशा मंदिराचे, मालमत्तेचे अथवा, स्थायीदानाचे अथवा नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्थांचे अधिक चांगल्या रीतीने व्यवस्थापन, प्रशासन व नियमन व्हावे या प्रयोजनार्थ, नेमण्यात यावयाच्या समितीकडे, अशा मालमत्तेचा कब्जा देण्यास त्यांना फर्माविणे;

(दोन) मंदिरात नित्य किंवा नैमित्तिक पूजा करण्याचे बडवे, उत्पात, सेवाधारी, कोळी व इतर व्यक्ती यांचे सर्व आनुवंशिक अधिकार व विशेषाधिकार नाहीसे करणे आणि मंदिरातील मूर्तींना अथवा देवदेवतांना अथवा मंदिराच्या अथवा त्यांच्या कोणत्याही मालमत्तेच्या विकासाच्या प्रयोजनार्थ देण्यात आलेली उपायने, दक्षिणा, देणग्या, अथवा भेटवस्तू यांपासून उपार्जित   होणा-या उत्पन्नाचा मंदिरे, त्यांतील मूर्ती अथवा देवता अथवा त्यांची कोणतीही मालमत्ता याच्या प्रयोजनार्थ विनियोग करणे आणि असे अधिकार व विशेषाधिकार संपादन करुन ते उपरोक्त समितीकडे निहित करणे आणि असे अधिकार अथवा विशेषाधिकार यांच्या संपादनाप्रीत्यर्थ रक्कमा प्रदान करणे,

(तीन) ही मंदिरे, त्यांचे दाननिधी यांचे अधिक चांगले प्रशासन आणि नियमन आणि विश्वस्त व्यवस्थांचे एकत्रीकरण करण्याची तरतूद करणे, आणि

(चार) उपरोक्त प्रयोजनांशी संबंधित असलेल्या बाबींसाठी तरतूद करणे.

त्याअर्थी भारतीय गणराज्याच्या चौविसाव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे -

प्रकरण १

प्रारंभिक

१. (१) या अधिनियमास, पंढरपूर मंदिरे अधिनियम, १९७३ असे म्हणता येईल.

(२) तो राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील, अधिसु्चनेद्वारे नेमील अशा तारखेपासून, अमलात येईल.

२. संदर्भाशिवाय दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, या अधिनियमात –

(अ) “नेमलेला दिवस” म्हणजे ज्या दिवशी हा अधिनियम अंमलात येईल तो दिवस;

(ब) “प्राधिकृत अधिकारी” म्हणजे, या अधिनियमाच्या प्रयोजनास्तव राज्य शासनाकडून प्राधीकृत करण्यात येईल असा धर्मादाय उप-आयुक्त पेक्षा कमी दर्जाचा नसणारा अधिकारी किंवा राज्य शासनाच्या मते समान दर्जाचा असेल असा अधिकारी;

(क) विठ्ठल मंदिराच्या संबंधात “बड्वे” म्हणजे अशा सर्व व्यक्ती ज्या उच्च न्यायालयाने गंगाराम व इतर विरूद्ध बानाजी शंकर व इतर या प्रकरणात (१८९१ पी.जे.१८२) दिलेल्या निर्णयानुसार केवळ मूर्ती, मंदिर व त्यांच्या मालकीची मालमत्ता, यांचे मुख्य पुजारी, व्यवस्थापक रक्षक व अवेक्षक म्हणून घोषीत करण्यात आल्या असतील व त्या नात्याने सुव्यवस्था ठेवण्यास आणि परंपरेने सेवाधारींची जी कर्तव्ये असतील ती कर्तव्ये पार पाडण्यास सेवाधारींना पाचारण करण्यास बांधलेल्या असतील; परंतु ज्यांच्या बाबतीत उपरोक्त मंदिर, मुर्ती किंवा मालमत्ता यांचे ते मालक नसल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे आणि ज्यांचे विठ्ठल मूर्तींच्या मालमत्तेच्या व्यवस्थापनासंबंधीचे आनुवांशिक अधिकार हे सखाराम भिमाजी बेणारे व इतर विरूद्ध गंगाराम बाबाजी बडवे व इतर (१८९२ चे अपील क्रमांक १४१) विठ्ठल डिंगरे व इतर (मूळ यादी) (सन १९८० चे अपील क्रमांक १३०) व गोवर्धन विठ्ठल डिंग्रे (मूळ वादी) विरूद्ध गंगाराम बाबाजी बडवे व इतर (मूळ प्रतिवादी) (सन १९९१ चे अपील क्रमांक ५) (१८८४ पी.जे.६) या प्रकरणामध्ये उच्च न्यायालयाने संमत केलेल्या व गंगाराम बाबाजी बडवे व इतर (मूळ प्रतिवादि) विरुद्ध सखाराम वामन (महाअधिवक्त्यांच्या संमतीने) व इतर (मूळ वादी) या १८९२ चे अपील क्रमांक १६८(१८९६ पी.जे.६४४) मधील उच्च न्यायालयाचे अगोदरचे निर्णय धरून नंतरच्या निर्णयाद्वारे, स्पष्ट करण्यात आलेल्या वा सुधारण्यात आलेल्या योजनेद्वारे, निश्चित करण्यात आले आहेत, आणि ज्या, त्यानुसार, विठ्ठल मंदिरात, कोणत्याही न्यायालयाचा कोणताही आदेश अथवा डिक्री याखाली अथवा अन्यथा, हक्क सांगितलेले कोणतेही इतर अधिकार आणि विशेषाधिकार धरून, आपले आनुवंशिक अधिकार व विशेषाधिकार यांचा वापर करीत आहेत; आणि यात, दिवसकरी बडव्याचा समावेश होईल;

(ड) “बेणारी” म्हणजे, जी व्यक्ती विठ्ठल मंदिरात नित्य अथवा नैमित्तिक पूजा करण्यात येईल अशा समयोचित वेळी, वेदांतील अथवा अन्य मंत्र अथवा स्त्रोत्र यांचे पठ्ण करणे या आनुवंशिक अधिकाराचा व विशेषाधिकाराचा वापर करते आणि यजमानाची पूजेच्या उपकरणांची भेट, भक्ताकडून त्याच्या हातात देण्यात येईल तेव्हाच ती स्विकारणे हा अधिकार धरून, अशा आनुवंशीक अधिकार व विशेषाधिकार यांचा वापर केल्याने मिळणारे उत्पन्न स्वतःचे म्हणून घेणे व त्याचा स्विकार करणे, गणपती, वरूण व भुमि यांच्या पूजेच्या वेळी पौराहीत्य करणे आणि पैशाच्या स्वरूपातील उपायने स्वीकार्णे आणि विठ्ठल मंदिरात होणा-या मुंज व विवाह समारंभाच्या वेळी जोशी आणि उपाध्याय म्हणून पौराहित्य करणे आणि गंगाराम बनाजी व इतर विरूद्ध नारायण अण्णाजी व इतर (१८९१ पी.जे.१४८,) यामध्ये उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आलेले अधिकार व विशेषाधिकार म्हणून रूढीनुसार, दक्षिणा घेणे या आनुवांशिक अधिकारांचा व विशेषाधिकारांचा वापर करते ती व्यक्ती, आणि अशा अधिकारात, कोणत्याही न्यायालयाच्या आदेशान्वये किंवा डिक्रीन्वये किंवा अन्यथा, ज्यावर हक्क सांगण्यात येत असेल किंवा ज्यांचा वापर करण्यात येत असेल अशा इतर अधिकारांचा व विशेषाधिकारांचा समावेश होईल;

(इ) “उप-विधी” म्हणजे, या अधिनियमान्वये समितीकडून करण्यांत आलेले उप-विधी;

(फ) “समिती” म्हणजे, या अधिनियमाच्या कलम २१, अन्वये स्थापन करण्यात आलेली समिती. आणि त्यात त्या कलमान्वये नियुक्त करण्यात येणा-या तात्पुरत्या समितीचा समावेश होईल;

(ग) “नित्य सेवा” म्हणजे विठ्ठल मंदिरात, आणि विठ्ठ्ल मंदिरात ज्या रीतीने सेवा करण्यात येतात त्याच रीतीने परंतु देवीच्या बाबतीत योग्य असतील अशा फेरबदलांसह, रुक्मिणी देवीच्या मंदिरात करण्यात येतात अशा, या सोबतच्या अनुसूची ‘अ’ मध्ये वर्णन केलेल्या सेवा;

(ह) “डांगे” म्हणजे, जी व्यक्ती काकड आरतीपासून शेजारतीपर्यंत विठ्ठ्ल मंदिरात हजर राहणे, (यात्रा किंवा तत्सम इतर दिवस नसेल अशा) सर्व नित्यपूजा आणि नित्य अथवा विशेष सेवा यावेळी हजर राहणे, अशा सर्व पूजांच्या वेळी सुव्यवस्था ठेवणे, हातात चांदीचा, सोन्याचा अथवा इतर धातूचा अथवा लाकडाचा दंड घेऊन, मेहरपी जवळ (मग बाहेर असो अथवा आत) उभे राहून या सर्व प्रसंगी चोपदाराचे कर्तव्य पार पाडणे, भक्त अथवा यात्रेकरु यांच्याकडून दक्षिणा मागणे, त्यांच्याकडून त्याला देण्यात येणारी दक्षिणा स्वीकारणे, सेवाधारींकडे देण्यात आलेल्या भेटींचा एक-तृतीयांश हिस्सा स्वीकारणे; आवश्यक असेल तेव्हा, बडव्याच्या आदेशाविना, स्वतंत्रपणे इतर सेवाधारींना बोलावणे, सकाळच्या आरतीच्या व संध्याकाळच्या धूपारतीच्या वेळेस धूपारती व दंड हाती घेणे व परिचारक-सेवाधारीपैकी एक यासह, रुक्मिणी व इतर गौण देव देवतांपूढे आरती ओवाळणे, गरूड मंदिराजवळ आल्यावर उपस्थित भक्तांना व यात्रेकरूंना विभूती देणे, त्यांच्याकडे दक्षिणा मागून ती स्वीकारणे आणि नगराच्या उत्तर भागात अंगारा वाटणे, आणि रामचंद्र बाबाजी, विरुद्ध गंगाराम बाबाजी,कृष्णा बाबाजी, विश्वनाथ गोपाळ

आठ ९-ब

 व इतर (अपील क्र.३७) आणि गंगाराम बाबाजी, कृष्णाजी बाबाजी, विश्वनाथ गोपाळ व इतर विरुद्ध रामचंद्र बाबाजी या, दिनांक २८ सप्टेंबर १८९४ रोजी निकाल देण्यात आलेल्या, १८९३ चे अपील क्रमांक ४४ मध्ये, प्रथम वर्ग दुय्यम सह न्यायाधीश, ए.पी.यांच्या निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आलेले अधिकार व विशेषाधिकार व शेषाधिकार म्हणून त्याबद्दल दक्षिणा स्वीकारणे या, आनुवंशिक अधिकाराचा अथवा विशेषाधिकारांचा वापर करते अशी व्यक्ती, अशा आनुवंशिक अधिकारात कोणत्याही न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशान्वये अथवा डिक्रीन्वये अथवा अन्यथा ज्यावर हक्क सांगण्यात आला असेल अशा कोणत्याही अधिकारांचा व विशेषाधिकारांचा समावेश होईल.

(आय) “दिवसकरी” बडवा किंवा उत्पात” म्हणजे, विठ्ठलापुढे किंवा यथास्थिती, रूक्मिणीपुढे भक्त अथवा यात्रेकरू यांच्याकडून ठेवण्यात येणा-या दुस-या दिवशीची उपायने घेण्याचा बड्व्यांचा किंवा उत्पातांचा अधिकार जो खरेदी करतो आणि त्या प्रयोजनास्तव, त्या दिवसाच्या उपयनांवर त्याचा अधिकार असल्याने, विठ्ठलाच्या अथवा रुक्मिणीच्या मूर्तीजवळ उपस्थित राहतो, असा बडवा अथवा उत्पात;

(जे) “डिंगरे” म्हणजे, जी व्यक्ती देवाचा साज झाल्यानंतर देवास आरसा दाखवणे, आणि सिंहासनापासून शेजघरापर्यंतची जमीन झाडून, त्यावर सडासंमार्जन करणे, त्यावर पांढ-या व रंगीत रांगोळीने आकृत्या काढ्णे आणि त्यानंतर, रात्रीच्या विश्रांतीकरिता देव उचित वेळी शेजघरात गेल्याचे समजण्यात येईल तेव्हा, त्या जागेवर पायघड्या घालणे, विठ्ठल मंदिरात नित्य पूजा विधि पार पाडणे, या आनुवंशिक अधिकाराचा व विशेषाधिकाराचा वापर करते आणि (भक्त व यात्रेकरू यांच्याकडून पाऊल घडीवर ठेवण्यात येतील अशी कोणतीही उपायने व भक्तांकडून त्यांच्या हाती ठेवण्यात येतील अशा कोणत्याही वस्तू स्वीकारणे ही गोष्ट धरून) गंगाराम बाबाजी बडवे व इतर विरूद्ध गोवर्धन विठ्ठल डिंगरे व इतर आणि गोवर्धन विठ्ठल डिंगरे व इतर विरूद्ध गंगाराम बाबाजी बडवे व इतर (१८९४ पी.जे.६) या प्रकरणी उच्चन्यायालयाच्या निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आलेले अधिकार व विशेषाधिकार यांचा वापर करून उत्पन्न घेणे व ते स्विकारणे या आनुवंशिक अधिकारांचा व विशेषाधिकारांचा वापर करते अशी व्यक्ती, अशा अधिकारात, कोणत्याही न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशान्वये अथवा डिक्रीन्वये अथवा अन्यथा ज्यावर हक्क सांगण्यात आला असेल अशा इतर कोणत्याही अधिकारांचा अथवा विशेषाधिकारांचा समावेश होईल.

(के) “जिल्हा न्यायालय” म्हणजे, सोलापूर येथील जिल्हा न्यायालय, आणि जिल्हा न्यायाधीश म्हणजे त्या न्यायालयाचे जिल्हा न्यायाधिश;

(एल) “दिवटे” म्हणजे, जी व्यक्ती काकडआरतीपासून शेजारतीपर्यंत हातात दिवटी धरून विठ्ठल मंदिरात हजर राहणे, (देवाच्या गाभा-यात होत नसतील अशा) सर्व नित्य पूजा व नित्य व विशेष उपचारांना हजर राहाणे, ज्यामध्ये पंचामृताने अभिषेक करण्यात येतो अशा सर्व प्रकारच्या यजमान पूजांना हजर राहणे, गरूडाच्या देवळाजवळ ‘यस्य कृत्य’ हा मंत्र म्हणण्यात येतो अशा यजमान पूजेत, हातात दंड घेऊन दाराजवळ उभे राहाणे, मंत्र म्हटल्यानंतर त्यापूर्वी नव्हे, इतर सेवाधारींबरोबर दक्षिणा मागणे, गरूडाच्या देवळासमोर असा मंत्र म्हणण्यात येत नसेल त्याबाबतीत, देवतेच्या गाभा-यातून यजमान बाहेर येईल व पूजा समाप्त झाल्याचे घोषित करण्यात येईल त्यावेळी, यजमान गरूडाच्या देवळासमोर आल्यावर, यजमानांकडे  दक्षिणा मागणे, भक्तांपैकी अथवा यात्रेकरूंपैकी कोणीही सोने, चांदी अथवा इतर धातूचा अथवा लाकडाचा दंड प्रत्यक्ष त्याच्या हाती देईल तर तो घेणे, भक्तांना अथवा इतर यात्रेकरूंना सर्वसाधारण कोणताही अडथळा अथवा उपद्रव होऊ न देता, त्यांच्याकडे दक्षिणा मागणे व ती घेणे, सेवाधारींच्या उत्पन्नातील बारावा हिस्सा स्वीकारणे, यजमान पूजा संपल्यानंतर, हरदासांबरोबर यजमानांना त्यांच्या निवासापर्यंत साथ देणे आणि त्यांच्याकडून दक्षिणा अथवा बक्षीस स्वीकारणे, आणि परिचारकांबरोबर, गौण देवदेवतांची काकडआरती व धूपारती करणे, अंगारा वाटणे आणि असे केल्याबद्दल दक्षिणा स्वीकारणे, आणि गोपाळ रामचंद्र दिवटे विरूद्ध गंगाराम बाबाजी व इतर या १८९३ च्या अपील क्रमांक १९ यात गोपाळ गंगाराम बाबाजी आणि इतर विरूद्ध गोपाळ रामचंद्र दिवटे या दिनांक २८ सप्टेंबर १८९४ रोजी निकाल देण्यात आलेले १८९३ चे अपील क्रमांक ४५ मध्ये, सोलापूर येथील सहन्यायाधीशांचे न्यायालय, ए.पी.यांनी दिलेल्या निर्णयाद्वारे, मान्यता देण्यात आलेला कोणताही आनुवंशिक अधिकार व विशेषाधिकार म्हणून मूर्तीच्या पालखीमधून काढण्यात येणा-या मिरवणुकांच्या वेळी, हातात दंड घेऊन उपस्थित राहणे या आनुवंशिक विशेषाधिकारांचा वापर करते अशी व्यक्ती, अशा आनुवंशिक अधिकारांत, कोणत्याही न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशान्वये अथवा डिक्री अन्वये अथवा अन्यथा, ज्यावर दावा सांगण्यात आला अशा कोणत्याही अधिकारांचा व विशेषाधिकारांचा समावेश होईल.

(एम) ‘स्थायीदान’ म्हणजे मंदिर, किंवा त्यामधील कोणत्याही देवदेवता किंवा मूर्ती यांच्या मालकीची किंवा त्यांच्या परिरक्षणार्थ, सहाय्यार्थ किंवा फायद्यासाठी, सोयीसाठी किंवा आरामासाठी दिलेली सर्व स्थावर व जंगम मालमत्ता (जडजवाहिर व दागदागिने धरून) आणि त्यामधे –

(एक) मंदिरे व मंदिराचे आवार आणि त्यामधील सर्व देवदेवता किंवा मूर्ती आणि त्यांच्याशी संबंधित परिवार देवता,

(दोन) देवदेवतांच्या नावे असलेल्या सर्व जमिनी, इनामे, नगदी भत्ते व इतर मालमत्ता, जंगम किंवा स्थावर, मग ती कोठेही असो किंवा त्यावर देवदेवतांच्या किंवा मूर्तिंच्या नावे निर्माण केलेले भार किंवा आकार,

(तीन) मंदिर किंवा त्यामधील कोणतीही देवदेवता किंवा मूर्ती यांना दिलेली किंवा मिळालेली सर्व उपायने—नगदी वा मालाच्या स्वरूपात असो—भेटवस्तू किंवा देणग्या (भेट म्हणून दिलेल्या वस्तू धरून),

(चार) कोणत्याही,पवित्र, धार्मिक किंवा धर्मादाय प्रयोजनासाठी, मंदिरास किंवा त्यामधील कोणत्याही देवदेवतेस किंवा मूर्तीस किंवा समितीच्या नियंत्रणाधीन मंदिरातील कोणत्याही ठिकाणास, समर्पित केलेले, कोणत्याही साधनापासून उपर्जित व कोणत्याही नावाने असलेले सर्व उत्पन्न, आणि

(पाच) मंदिर निधितून खरेदी केलेली कोणतीही मालमत्ता.

     यांचा समावेश होईल.

स्पष्टीकरण.- मंदिरातील देवदेवतांस किंवा मूर्तीस अर्पण करण्याची सेवा धरून कोणतीही सेवा करण्यासाठी, एखाद्या बडव्यास, सेवाधारीस किंवा उत्पातास किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीस, किंवा मंदिरात किंवा मंदिरासंबंधी धर्मादाय म्हणून देण्यात आलेली कोणतेही भेटवस्तू, इनाम किंवा जहागिर ही त्याविरुद्ध सिद्ध करण्यात आले नसेल तर, उक्त बडव्यास, सेवाधारीस किंवा उत्पातास किंवा अशा इतर कोणत्याही व्यक्तीस दिलेली वैयक्तिक भेट म्हणून मानण्यात येणार नाही तर ते स्थायीदान म्हणून मानण्यात येईल.

(न) “कार्यकारी अधिकारी” म्हणजे, या अधिनियमाच्या कलम ३३ अन्वये, नियुक्त केलेला मंदिराचा कार्यकारी अधिकारी;

(ओ) “हरदास” म्हणजे जी व्यक्ती विठ्ठल मंदिरात सतत उपस्थित राहणे व उक्त मंदिरातील नित्य किंवा नैमित्तिक पूजा करण्यात येईल अशा संबंधित वेळी ‘आरती’(मुर्तीस ओवाळताना मंत्रोच्चार करणे) घेणे, विवक्षित पवित्र दिवशी कीर्तने करणे आणि आषाढ व कार्तिक वद्य १ या दिवशी ‘काला’ समारंभ करणे, या सारख्या आनुवांशिक अधिकारांचा व विशेषाधिकारांचा वापर करीते आणि गंगाराम बाबाजी विरूद्ध सखाराम कुसाजी आणि इतर (१८९१ पी.जे.१३६) या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार मान्यता दिलेल्या, आनुवंशिक अधिकारांचा आणि विशेषाधिकारांचा (यात, सेवाधारींना दिलेल्या, उपायनांचा एक षष्ठांश हिस्सा घेण्याचा आणि भाविक लोकांनी हातात दिलेली वाद्ये घेण्याचा आणि पूजा समाप्त झाल्यावर, भिक्षावळ मागण्याचा अधिकार धरून) वापर केल्याने मिळणारे उत्पन्न घेते अशी व्यक्ती व अशा अधिकारात व विशेषाधिकारात, कोणत्याही न्यायालयाच्या कोणत्याही,आदेशान्वये, किंवा डिक्री अन्वये किंवा अन्यथा, दावा केलेल्या किंवा वापर केलेल्या कोणत्याही इतर अधिकारांचा व विशेषाधिकरांचा समावेश होईल.

(प) “उत्पन्न” म्हणजे, हितसंबंधित कोणत्याही व्यक्तीने, कोणत्याही वर्षात, अशा वर्षात आपल्या आनुवंशिक अधिकारांचा आणि विशेषाधिकारांचा वापर करून, नेमलेल्या दिवसापूर्वी घेतलेल्या किंवा तिला मिळालेल्या रकमेतून अशा अधिकारांचा आणि विशेषाधिकारांचा वापर करताना झालेला खर्च वजा करून राहिलेली निव्वळ रक्कम,

(क्यू) “कोळी” म्हणजे चार लिंगाची,-- म्हणजेच मंदिराच्या उत्तर भागातील रामेश्वर आणि विश्वेश्वर, पश्चिम भागातील कोटेश्वर आणि ‘विठ्ठल’ मूर्तीच्या मस्तकावरील लिंग, यांची पूजा करण्याचा आणि त्यापासूनचे उत्पन्न मिळण्याचा आनुवंशिक अधिकार आहे, असा ज्यांचा दावा असेल अशा, कोळी समाजातील व्यक्ती;

(र) “क्षेत्रोपाध्ये” म्हणजे, जी व्यक्ती, ज्यांना यजमान म्हणून संबोधण्यात येते असे भक्त किंवा यात्रेकरू यांना मान्य होईल; असे पारिश्रमिक दिल्यावर, विठ्ठल किंवा रुक्मिणी यांचे दर्शन घेण्याची ज्यांची इच्छा असेल अशा यजमानांची सेवा करणारी व्यक्ती;

(स) “सदस्य” म्हणजे समितीचा सदस्य;

(ट) “नैमित्तिक सेवा” म्हणजे; सोबतच्या अनुसुची ब मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या, विठ्ठल आणि रुक्मिणी यांच्या मंदिरामध्ये प्रसंगपरत्वे करण्यात येणा-या सेवा आणि त्यामध्ये समितीस धर्मादाय आयुक्तांच्या मान्यतेने त्याबाबतीत देता येतील अशा आदेशांनुसार, कोणत्याही मंदिरामध्ये वेळोवेळी करणे आवश्यक असतील अशा सर्व सेवांचा अंतर्भाव होतो;

(यू) “ पुजारी” म्हणजे, मूर्तीला स्नान घालणे आणि मूर्तीला साज चढविणे व तो उतरवणे, दागिने, फुले, हार आणि चंदनाची उटी लावणे व ती काढ्णे आणि आरती ओवाळणे किंवा विठ्ठल मंदिरात नित्य किंवा नैमित्तिक पूजा करण्यात येतील अशा संबंधित वेळी, मुर्तीला नैवेद्य दाखविणे यासारखे प्रत्यक्ष पुजेचे काम करण्याचा (आणि असे करण्यास बडवे त्यांना प्रतिबंध करू शकत नाहीत) आनुवंशिक अधिकाराचा जी व्यक्ती वापर करते आणि गंगाराम बाबाजी बडवे व इतर विरूद्ध बाबाजी शंकर व इतर (अपील क्रमांक ९०/१८८६) (१८९१ पी.जे. १८२) या प्रकरणातील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आलेल्या अशा आनुवंशिक अधिकारांचा व विशेषाधिकारांचा वापर केल्याने मिळणारे उत्पन्न [ओवाळणी किंवा ओवाळून टाकलेली उपायने – मग ती ठेव म्हणून दिलेली किंवा पुजा-यास (दक्षिणा दिल्यानंतर) दिलेली असो--] घेते अशी व्यक्ती व अशा अधिकारात व विशेषाधिकारात कोणत्याही न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशान्वये किंवा डिक्री अन्वये किंवा अन्यथा, दावा केलेल्या किंवा वापर केलेल्या,इतर कोणत्याही अधिकारांचा व विशेषाधिकारांचा समावेश होईल;

(व्ही) “परिचारक” म्हणजे, जी व्यक्ती प्रातःकाळी काकड आरतीच्या वेळी उपस्थित राहणे, बडव्यांच्या हातून काकडा घेवून तो पुजा-यास देणे, दुस-या काकड आरतीच्या वेळी डाव्या हातात घंटा धारण करीत असलेल्या पुजा-यापासून एकारती घेणे आणि नंतर हरदास व डांगे यांच्यासह, सायंकाळच्या धुपारतीच्यावेळी, लहान देवदेवतांना धूप व आरती ओवाळत प्रदक्षिणा घालणे, धुपाने भरलेले धूपपात्र व निरांजन आणणे, (जे नंतर सकाळ प्रमाणेच लहान देवतांपुढे ओवाळण्यात येते) एकारती व अंगारा कपड्यात घेऊन नगराच्या पूर्वेला जाणे, यात्रेकरूंच्य कपाळावर अंगारा लावणे व त्यांना निरांजन दाखवून त्यांच्याकडून बक्षिस घेणे, पंचामृत पूजेच्या किंवा यजमान पंचामृत पुजेच्या वेळी (परंतु नित्य किंवा यजमानाच्या इतर पुजेच्या वेळी नव्हे) मूर्तिना स्नान घालण्यासाठी पाणी आणणे, यजमानपूजेसाठी, धूप व वाती यांची तरतूद करणे व विठ्ठल मंदिरातील नित्य किंवा नैमित्तिक पूजा करण्यात येतात अशा संबंधित वेळी पुजा-यास आरती देऊन त्यास सहाय्य करणे अशा आनुवंशिक अधिकारांचा व विशेषाधिकारांचा वापर करते आणि १८९० चे अपील क्रमांक १, गोपाळ त्र्यंबक परिचारक आणि इतर विरुद्ध गंगाराम बाबाजी बडवे आणि इतर, आणि १८९० चे अपील क्रमांक ५ मध्ये गंगाराम बाबाजी बडवे विरुद्ध गोपाळ त्र्यंबक परिचारक आणि इतर, १८९१ पी.जे.१३८ प्रकरणातील उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मान्यता दिलेल्या अशा अधिकारांचा व विशेषाधिकारांचा वापर केल्याने मिळणारे उत्पन्न, भक्तांनी त्यांना किंवा मूर्तच्या वापरासाठी दिलेली सर्व धातूची भांडी, आती पात्रे व घंटा या वस्तू धरून, मात्र त्या भक्तांकडून त्यांच्या हाती दिलेल्या असल्या पाहिजेत-घेते-अशी व्यक्ती, व त्यामध्ये कोणत्याही न्यायालयाच्या कोणत्याही आदेशान्वये किंवा डिक्री अन्वये किंवा अन्यथा, दावा केलेल्या किंवा वापर केलेल्या, कोणत्याही अधिकारांचा आणि विशेषाधिकारांचा समावेश होईल.

(ड्ब्ल्यू) “परिवार देवता” म्हणजे, विठ्ठलाच्या किंवा यथास्थिती रुक्मिणीदेवीचा लवाजमा असणा-या किंवा उत्सव करण्यात येतो अशा (यात खांबावर कोरलेल्या भिंतीवर रंगविलेल्या देवदेवतांचा, तसेच त्यांच्या छायाचित्रांचा किंवा कोणत्याही चित्राचा समावेश होईल) (मंदिराचा आवारात असोत वा बाहेर असोत) आणि अभिलेखात ज्यांची स्वतंत्र यानी आहे अशा सर्व देवता व देव (विठोबाच्या परिवार देवता) सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमाखाली, स्वतंत्र विश्वस्तव्यवस्था म्हणून नोंदण्यात येतात व रूक्मिणीच्या परिवार देवता (सत्यभामा आणि राई किंवा राधिका या देवता धरून) रुक्मिणी विश्वस्तव्यवस्थेत समाविष्ट करण्यात येतात आणि ही विश्वस्तव्यवस्थाही त्या अधिनियमाखाली नोंदलेली आहे;

(क्ष) “हितसंबधीत व्यक्ती” म्हणजे, कलम ४ अन्वये आनुवंशिक अधिकार व विशेषाधिकार नाहीसा केल्याबद्दल या अधिनियमान्वये रक्कम मिळण्याची जी हक्क सांगते अशी व्यक्ती;

(वाय) “विहित” म्हणजे, या अधिनियमान्वये केलेल्या नियमाद्वारे विहित केलेले;

(झ) “सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम” म्हणजे, मुंबई सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियम, १९५०;

(झअ) “नोंदलेल्या विश्वस्तव्यवस्था” म्हणजे, यासोबतच्या अनुसूची ‘क’ मध्ये विनिर्दीष्ट केलेल्या विश्वस्तव्यवस्था आणि त्यात, या अधिनियमान्वये ज्या एकत्रित करण्यात येतील किंवा

यासोबतच्या अनुसूची ‘क’ मध्ये विनिर्दीष्ट केलेल्या विश्वस्तव्यवस्था आणि त्यात, या अधिनियमान्वये ज्या एकत्रित करण्यात येतील किंवा ज्यात भर घालण्यात येईल अशा विश्वस्तव्यवस्थांचाही समावेश होईल;

(झब) विठ्ठल मंदिरात केल्या जाणा-या पूजेच्या संबंधात “सेवाधारी” म्हणजे, “पुजारी” “बेणारी”, “परिचारक”, “डिंगरे”, “डांगे”, “दिवटे”, आणि “हरदास” म्हणून ओळखल्या जातील अशा व्यक्ती;

(झक) “मंदिर” म्हणजे पंढरपूर येथील विठ्ठल मंदिर (गरूड मंदिरासह) आणि रुक्मिणी देवीचे मंदिर आणि त्यात परिवार देवतांचा, तसेच नेमलेल्या दिवसानंतर वेळोवेळी त्यात जी भर घालण्यात येईल तिचा, किंवा त्यातील कोणत्याही फेरबदलांचा समावेश होईल;

(झड) “मंदिर निधी” म्हणजे, कलम ४३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या पंढरपूर मंदिर निधी;

(झई) “उत्पात” म्हणजे, रूक्मिणी देवी आणि परिवार देवता यांच्या मंदिराचा संपुर्ण प्रभार असल्याने जी व्यक्ती त्या मंदिरात, नित्य किंवा नैमित्तिक पूजा करण्याचा आणि अशा आनुवंशिक अधिकाराचा किंवा विशेषाधिकाराचा वापर केल्याने मिळणारे उत्पन्न स्वतःचे म्हणून घेण्याच्या किंवा स्वीकार करण्याच्या, आनुवंशिक अधिकाराचा किंवा विशेषाधिकारांचा वापर करते, अशी व्यक्ती;

(झफ) “वर्ष” म्हणजे, वित्तीय वर्ष;

(झग) या अधिनियमात वापरलेले परंतु व्याख्या न केलेले शद्ब व शद्बप्रयोग यांचा अर्थ; तोच असेल जो त्यांना सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात अनुक्रमे देण्यात आला आहे.

३. (१) (अ) कोणतीही व्यक्ती –

    (एक) बडवा,

    (दोन) सेवाधारी,

    (तीन) क्षेत्रोपाध्याय,

    (चार) उत्पात,

    (पाच) कोळी, किंवा

    (सहा) हितसंबंध असलेली व्यक्ती आहे कसे, किंवा

(ब) कोणत्याही मंदिरात, किंवा मंदिरासंबंधात कोणत्याही आनुवंशिक अधिकाराचा किंवा विशेषाधिकाराचा वापर करण्याचा तिला अधिकार आहे किंवा कसे, किंवा

(क) आनुवंशिक अधिकारांचा किंवा विशेषाधिकाराचा नेमलेल्या दिवसापूर्वी तिने वापर केला आहे किंवा कसे, किंवा

(ड) हितसंबंधित व्यक्तीशी ती सहभागी आहे किंवा कसे, किंवा

आठ – ९ क

(ई) उपरोक्त बाबीपैकी कोणत्याही बाबीशी आनुषंगिक आहे किंवा त्या संबंधात आहे किंवा कसे, असा कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास, प्राधिकृत अधिकारी, त्या पक्षास त्याचे म्हणणे मांड्ण्याची संधी दिल्यानंतर आणि चौकशी केल्यानंतर, त्या प्रश्नाचा निर्णय करील.

(२) प्राधिकृत अधिका-याच्या निर्णयामुळे आपल्यावर अन्याय झाला आहे असे मानणा-या कोणत्याही व्यक्तीस, अशा निर्णयाच्या तारखेपासून तीस दिवसांचे आत, धर्मादाय आयुक्तांकडे अपील करता येईल. असे अपील दाखल करण्यास, मुदतीबाबत अधिनियम, १९६३ याची कलमे ४,५,१२ आणि १४ चे उपबंध लागू होतील.

(३) प्राधिकृत अधिका-यांचा निर्णय, पोट-कलम (२) खालील अपीलास अधीन राहून, अंतिम व निर्णायक असेल आणि कोणत्याही न्यायालयातील कोणत्याही खटल्यात किंवा कार्यवाहीत त्यावर हरकत घेतली जाणार नाही.

प्रकरण दोन

बडवे, सेवाधिकारी, उत्पात इत्यादींचे अधिकार व विशेषाधिकार इत्यादी नाहीसे करणे आणि रक्कम प्रदान करणे.

४. (१) कोणत्याही विधी (कोणत्याही मंदिरासंबंधात त्यावेळी अंमलात असलेला कोणत्याही विनिमय आणि उप-विधी धरून) रूढी किंवा परिपाठ, त्या वेळच्या कोणत्याही शासक प्राधिकरणाचा कोणताही आदेश, कोणत्याही न्यायालयाने कोणत्याही मंदिरासंबंधात केलेली तडजोड, अनुदान, सनद किंवा आदेश किंवा कोणतेही डिक्री, आदेश किंवा योजना यांमध्ये काहीही अंतर्भुत असले तरी, नेमलेल्या दिवसापासून.—

     (अ) बडवे, उत्पात किंवा स्थायीदान आणि नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्था यांचा कारभार पाहणा-या कोणत्याही समितीचे किंवा कोणत्याही व्यक्तीचे (मुर्ती, मंदिर व त्याची मालमत्ता यांचे मुख्य पुजारी, व्यवस्थापक, रक्षक असण्याचा बडव्यांचा आनुवंशिक अधिकार धरून) आनुवंशिक अधिकार व विशेषाधिकार आणि

     (ब) परिवार देवतांसह मंदिरातील कोणत्याही देवदेवतांना, दिलेल्या उपायनांपासून मिळणारे उत्पन्न, यजमानासाठी किंवा यजमानांच्या वतीने (म्हणजे भक्तगण किंवा यात्रेकरू) केलेल्या पुजेदाखल मिळणारे उत्पन्न, यजमानांना गंध लावण्याच्या किंवा त्यांना प्रसाद देण्याच्या अधिकारामुळे मिळणारे उत्पन्न, कोणत्याही समितीस किंवा सेवाधारीस, यजमानांकडून मिळालेल्या रकमेतील कोणत्याही हिश्शामुळे मिळणारे उत्पन्न, पूजा, उपचार आणि तत्सम विधिपासून मिळणारे उत्पन्न किंवा मागितलेली दक्षिणा किंवा मंदिर किंवा त्याचा वापर यापासून किंवा त्यासंबंधात मिळणारे उत्पन्न, घेण्याचे, मागण्याचे आणि त्याचा विनियोग करण्याचे बडव्यांचे, उत्पातांचे, सेवाधारीचे, क्षेत्रोपाध्यायाचे, कोळ्यांचे आणि इतर सर्वांचे सर्व आनुवंशिक अधिकार व विशेषाधिकार, आणि

     (क) नेमलेल्या दिवसाच्या निकटपूर्वी बड्वे, उत्पात, सेवाधारी, क्षेत्रोपाध्याय, कोळी आणि इतर व्यक्ती कोणत्याही मंदिरात यजमानांच्या किंवा यात्रेकरूंच्या वतीने, देवदेवतांच्या ज्या नित्य किंवा नैमित्तिक सेवा करीत होत्या त्या सेवा करण्याचे आनुवंशिक अधिकार आणि विशेषाधिकार (यात यापुढे आनुवंशिक अधिकार आणि विशेषाधिकार म्हणून संयुक्तपणे ज्यांचा निर्देश केला आहे), याद्वारे नाहीसे करण्यात येत आहेत आणि त्यानंतर, उपरोक्त आनुवंशिक अधिकार व विशेषाधिकार, या अधिनियमाच्या उपबंधाअस अधीन राहून, संपादन करण्यात आल्याचे व समितीकडे ते निहित झाल्याचे मानन्यात येईल.

   (२) विठ्ठलाच्या मूर्तीच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापनासाठी नियम ५ अन्वये स्थापन करण्यात आलेली, आणि सखाराम भिमाजी बेणारे आणि इतर विरुद्ध गंगाराम बाबाजी बड्वे आणि इतर, अपील क्रमांक १४१ आणि गंगाराम बाबाजी बडवे आणि इतर (मूळ प्रतिवादी) विरुद्ध सखाराम वामन (महाअधिव्क्त्याच्या संमतीने) आणि इतर (मूळचे वादी) अपील क्रमांक १६८ (१८९ पी.जे.६४४) मध्ये उच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेली समिती किंवा देवस्थान समिती, समस्त बडवे मंडळ, समस्त बडवे समाज, उत्पात समिती, कोणतेही असल्यास, किंवा नेमलेल्या दिवसाच्या लगतपूर्वी, स्थायीदान किंवा नोंदलेली विश्वस्तव्यवस्था यांच्या संबंधात कार्य करणारी, कोणत्याही नावाने ओळखण्यात येणारी, कोणतीही इतर संस्था यांचे संस्था यांचे काम करणे बंद होईल, आणि स्थायीदान आणि नोंदलेली विश्वस्तव्यवस्था यांच्या संबंधातील त्यांच्या सर्व शक्ती, कर्तव्ये, अधिकार व विशेषाधिकार, कोणतेही असल्यास, समितीकडे निहित होतील.

५. (१) कलम ४ द्वारे आनुवंशिक अधिकार आणि विशेषाधिकार नाहीसे केल्यानंतर आणि कलम ४, पोट-कलम (२) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या समित्या आणि संस्था यांचे, नेमलेल्या दिवसापासून काम करण्याचे बंद झाल्यानंतर, पुढील परिणाम घडून येतील, म्हणजेच –

     (अ) स्थायीदान आणि नोंदणी झालेल्या विश्वस्तव्यवस्था आणि त्यांचे पर्यवेक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण (त्यांचे प्रशासन, व्यवस्थापन आणि नियम्न धरून) समितीकडे हस्तांतरित होऊन तिच्याकडे ते निहित होईल; आणि समिती, अशा स्थायीदानाची आणि विश्वस्तव्यवस्थांची विश्वस्त असेल; आणि तदनुसार, कलम ४, पोटकलम (२), मध्ये निर्दिष्ट केलेली कोणतीही समिती किंवा संस्था धरुण, जी व्यक्ती, नेमलेल्या दिवसाच्या निकटपीर्वी, स्थायीदान आणि नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्था यांच्या संबंधात कार्य करीत असेल किंवा त्यांचे पर्यवेक्षण, निर्देशन करील आणि असे स्थायीदान किंवा विश्वस्तव्यवस्था यांची कोणतीही मालमत्ता कब्जात असलेली प्रत्येक व्यक्ती, त्या सर्व वस्तू, संपूर्ण वस्तूसूचीसह, नेमलेल्या दिवसापासून अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत, पंढरपूर येथील उप-कोषागाराच्या प्रभारी अधिका-याच्या स्वाधीन करील, आणि असा अधिकारी, वस्तूसूचीनुसार उक्त जडजवाहीर आणि अलंकार यांची पडताळणी करील आणि कार्यकारी अधिकारी त्यांच्या सुरक्षित अभिरक्षेची व्यवस्था करीपर्यंत असा अधिकारी त्यांच्या सुरक्षित अभिरक्षेसाठी सर्व आवश्यक ते उपाय योजील.

     (ब) बडवे सेवेधारी, उत्पात, कोळी आणि इतर यांचे आनुवंशिक अधिकार आणि विशेषाधिकार यांचा वापर किंवा त्यांचे पालन करण्याचे बंद होईल आणि ते, स्थायीदान किंवा नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्था यांच्या संबंधातील उपरोक्त अधिकार व विशेषाधिकार यांचा वापर किंवा वापर करण्यासाठी किंवा त्यांचे पालन करण्यासाठी कोणत्याही स्वरूपात, कोणतेही पारिश्रमिक, रोख किंवा वस्तूच्या रुपाने मागणार नाहीत, त्याची अभियाचना करणार नाहीत, किंवा त्याबद्दल विचारणार नाहीत किंवा ते घेणार किंवा स्वीकारणार नाहीत.

     (क) नेमलेल्या दिवसाच्या लगतपुर्वी, कोणत्याही देवतेच्या संबंधात जी सेवा बजावण्यात येत होती त्या सेवेच्या स्वरूपात, तिच्या शोभेत, थाटामाटात किंवा तिच्या पद्धतीत कोणत्याही प्रकारे कमतरता केल्याशिवाय, कोणतेही उणे अधिक न ठेवता मंदिरात, नित्य किंवा नैमित्तिक सेवा चालू राहतील हे समिती सुनिश्चित करील. तसेच, समिती, शक्यतोवर भक्त गणांस देवतांचे दर्शन उपलब्ध होईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी विशेष काळजी घेईल आणि त्या प्रयोजनार्थ, समितीस, मंदिराच्या यथोचित व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने ती ठरवील अशा व्यक्तींची, अशा पारिश्रमिकावर आणि अशा अटी व शर्तीस अधीन ठेवून, नियुक्ती करता येईल.

     राज्य शासन, नेमलेल्या दिवसापासून नव्वद दिवसापेक्षा अधिक नसणा-या मुदतीसाठी, अशा सेवेप्रीत्यर्थ येणारा खर्च भागविण्यासाठी आवश्यक असेल अशी रक्कम, समितीच्या स्वाधीन करील; आणि समितीची वित्तीय स्थिती लक्षात घेऊन, राज्य शासन वेळोवेळी ठरवील अशा वाजवी मुदतीत, मंदिर निधीमधून, अशा रीतीने समितीच्या स्वाधीन करण्यात आलेल्या रकमेची राज्य शासनास प्रतिपुर्ती करण्यात येईल.

     (ड) कोणतेही आनुवंशिक अधिकार व विशेषाधिकार यासंबंधी किंवा कलम ४, पोट-कलम

(२) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या समित्या आणि यासंबंधी कोणत्याही न्यायालयात किंवा न्यायाधिकरणात किंवा कोणत्याही प्राधिकरणापुढे अनिर्णित असलेले सर्व दावे आणि वैध कामकाज हे समाप्त होईल आणि या अधिनियमाचा प्रारंभ झाल्यावर, कोणतेही न्यायालय, न्यायाधिकरण किंवा प्राधिकरण, असे कोणतेही दावे किंवा वैध कामकाज दाखल करून घेणार नाही.

(२) पोट-कलम (१) अन्वये समितीकडे निहित असलेल्या स्थायीदानाच्या आणि नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्थेच्या मालमत्तांचा कब्जा मिळविताना, पंढरपूर येथील उप-कोषागाराच्या प्रभारी अधिका-यास किंवा कार्यकारी अधिका-यास, कोणत्याही व्यक्तीकडून प्रतिकार किंवा अडथळा होईल तर –

     (अ) त्यास, अशा प्रतिकाराबद्दल किंवा अडथळ्याबद्दल तक्रार करणारा अर्ज, अधिकारिता असलेल्या दंडाधिका-याकडे करता येईल, आणि स्वतःच्या लाभाकरिता किंवा स्थायीदान किंवा विश्वस्तव्यवस्था या व्यतिरिक्त स्वतंत्रपणे असलेल्या इतर अधिका-याच्या आधारे उक्त मालमत्ता आपल्या कब्जात असल्याचा सदभावनापूर्वक दावा करीत असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीकडून असा प्रतिकार किंवा अडथळा करण्यात आलेला आहे याबद्दल त्याची खात्री झाली असेल त्याशिवाय असा दंडाधिकारी, उप-कोषागाराचा प्रभारी अधिकारी किंवा यथास्थिती कार्यकारी अधिकारी यांच्या कब्जात देण्याबद्दल आदेश देईल. असा आदेश, मालमत्तेच्या कब्जासंबंधीचा अधिकार प्रस्थापित करण्यासाठी जो दावा करता येईल त्या दाव्याच्या निकालास अधीन राहून अंतिम असेल; किंवा

(ब) त्यास, जिल्हा न्यायाधिशांकडे अर्ज करता येईल, व जिल्हा न्यायाधिश, दिवाणी व्यवहार संहिता, १९०८ अन्वये कब्जा मिळण्यासंबंधीचा अर्ज असल्याप्रमाणे, त्यावर विचार करील आणि तद्न्वये करण्यात आलेल्या उपबंधानुसार तो, निकालात काढील.

(३) पोट-कलम (२)अन्वये सदभावनेने केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीबद्दल, उप-कोषागार अधिकारी किंवा कार्यकारी अधिकारी किंवा त्यांच्या आदेशानुसार काम करणारी किंवा त्याने प्राधिकृत केलेली कोणतीही व्यक्ती यांच्या विरूद्ध कोणताही दावा, खटला किंवा इतर वैध कार्यवाही दाखल करता येणार नाही;

     परंतु या कलमात अंतर्भुत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे; तद्न्वये करण्यात आलेल्या आदेशामुळे बाधा पोहोचलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, उक्त मालमत्तेवरील आपला हक्क प्रस्थापित करण्यासंबंधी दावा दाखल करण्यास प्रतिबंध होणार नाही.

     (४) पोट – कलम (१) च्या खंड (ब) मध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेली कोणतेही व्यक्ती, पोट-कलम (१) च्या उपबंधाचे उल्लंघन करून, कोणत्याही आनुवंशिक अधिकारांचा आणि विशेषाधिकारांचा वापर करील, वापर करण्याचा प्रयत्न करील किंवा वापर करावयास लावील किंवा कोणतीही व्यक्ती कोणतीही मालमत्ता स्वाधीन करण्यात कसूर करील तर, पोट – कलम (२) च्या उपबंधास बाधा न आणता, तिला दोषसिद्धीनंतर, दोन हजार रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतक्या दंडाची शिक्षा होईल.

६.  (१) या कलमाच्या उपसंबधास अधीन राहून, अनुसुची ड च्या स्तंभ १ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमा देण्यात येतील.

 (२) कलम ४, पोट-कलम (१) खंड (ब) मध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेले कोणतेही उत्पन्न आपले म्हणून घेण्याचा कोणताही अधिकार वगळता, स्थायीदान आणि नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्था यांच्या कारभाराचे व्यवस्थापन करण्याचा त्यांचा आनुवंशिक अधिकार या अधिनियमान्वये नाहीसा करण्यात आला आहे. याच केवळ कारणावरून कोणत्याही व्यक्तीस, या कलमातील कोणत्याही मजकुरामुळे कोणत्याही रकमेवर अधिकार सांगता येणार नाही.

७.  (१) नेमलेल्या दिवसापासून नव्वद दिवसांच्या आत, हितसंबंधित प्रत्येक व्यक्तीस, प्राधिकृत अधिका-याकडे लेखी अर्ज करता येईल, अर्जामध्ये, आपल्या अधिकाराचे आणि विशेषाधिकारांचे स्वरूप, आपल्या मागणीची कारणे, व रकमेतील आपल्या हिश्शाची मर्यादा, अशा हिश्शाचा पुरावा दाखविणारा दस्तऐवज, कोणताही असल्यास, आणि सह-हिश्शेदार असतील त्या व्यक्तींची नावे या वर हक्क गोष्टी नमूद करण्यात येतील.

     (२) पोट-कलम (१) खालील अर्ज मिळाल्यानंतर, प्राधिकृत अधिकारी, चौकशी करील आणि कलम ४ अन्वये जे अधिकार आणि विशेषाधिकार नाहीसे करण्यात आले असतील अशा कोणत्याही अधिकाराबाबतचा आणि विशेषाधिकारांबाबतचा आपला हक्क अर्जदाराने प्रस्थापित केल्याबद्दल कलम ३ खालील कोणत्याही निर्णयास अनुसरून किंवा अन्यथा, त्याची खात्री होईल तर, तो आदेश करील आणि त्यामध्ये तो अर्जदाराला देय असेल ती रक्कम विनिर्दिष्ट करील. रकमेवर दावा सांगणारे सह-हिश्शेदार असतील त्याबाबतीत, प्राधिकृत अधिकारी, सहहिश्शेदारांमध्ये रकमेची विभागणी करील. उक्त रकमेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही भागाच्या विभाजनासंबंधी किंवा ज्या व्यक्तिंना ती रक्कम किंवा तिचा कोणताही भाग देय असेल त्या व्यक्तींच्या संबंधी वाद निर्माण झाल्यास, प्राधिकृत अधिका-यास तो वाद निर्णयासाठी जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविता येईल.

(३) सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमाचे उपबंध, त्या अधिनियमाखालील चौकशांना जसे लागू होतात. त्याचप्रमाणे ते या कलमाखालील चौकशीच्या संबंधात लागू होतील.

८.  (१) कोणत्याही व्यक्तीचे आनुवंशिक अधिकार आणि विशेषाधिकार नाहीसे करण्याची किंवा ते संपादन करण्याची तरतूद ज्या उपबंधाद्वारे करण्यात आली आहे, त्या उपबंधामुळे, कोणत्याही व्यक्तीस बाधा पोहोचली असेल तर किंवा असे अधिकार आणि विशेषाधिकार नाहीसे करण्याबद्दल आणि ते संपादन करण्याबद्दल रक्कम देण्याची तरतूद पूर्वगामी उपबंधामध्ये करण्यात आली नसेल तर, अशा व्यक्तीस, अशा रकमेसाठी प्राधिकृत अधिका-यांकडे अर्ज करता येईल.

   (२) पोट – कलम (१) खालील अर्ज, विहित मुदतीत आणि विहित नमुन्यात, प्राधिकृत अधिका-याकडे करण्यात येईल. प्राधिकृत अधिकारी, सार्वजनिक–विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमाखालील चौकशी करण्यासाठी घालून दिलेल्या रीतीने चौकशी केल्यानंतर, पोट-कलम (३) मध्ये उपबंधित केलेल्या रीतीने आणि पद्धतीने रक्कम निर्धारित करणारा आदेश करील.

(३) रक्कम निर्धारीत करताना, प्राधिकृत अधिकारी, कोणत्याही मंदिराच्या प्रशासनासाठी कोणत्याही न्यायालयाने केलेल्या योजनेतील उपबंध, आणि स्थायीदान व नोंदणिकृत विश्वस्तव्यवस्था यांच्यापासून मिळणा-या उत्पन्नामध्ये हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीचे आनुवंशिक अधिकार आणि विशेषाधिकार यांच्या संबंधात, नेमलेल्या दिवसापूर्वी उच्च न्यायालयाने आणि इतर न्यायालयाने दिलेले निर्णय यांचे मार्गदर्शन घेईल. परंतु, कोणत्याही बाबतीत, निर्धारीत करण्यात आलेली रक्कम, सन १९५८ या कॅलेंडर वर्षापासून सुरू होणा-या आणि दिनांक ३१ डिसेंबर १९६९ रोजी संपणा-या १२ वर्षाच्या मुदतीत प्राधिकृत अधिका-याच्या मते बाधा पोहोचलेल्या व्यक्तीस जे उत्पन्न मिळत होते किंवा जे ती गोळा करीत असेल अशा वार्षिक उत्पन्नाच्या सरासरीची पाच पट अधिक संपादनाचे सक्तीचे स्वरूप लक्षात घेऊन, सरासरी वार्षिक उत्पन्नाच्या पंधरा टक्क्याइतकी रक्कम याहून अधिक नसेल.

९. (१) कलम ७ किंवा कलम ८ अन्वये करण्यात आलेल्या आदेशाद्वारे जिला बाधा पोहोचली असेल अशा कोणत्याही हितसंबंधित व्यक्तीस, प्राधिकृत अधिका-याकडे लेखी अर्ज करून ती बाब जिल्हा न्यायालयाकडे विचारार्थ पाठविण्यास सांगता येईल, मग अशी हरकत ही रकमेसंबंधी असो, ज्या व्यक्तींना ती देय असेल त्या व्यक्तीसंबंधी असो किंवा हितसंबंधित व्यक्तीमध्ये तिची वाटणी करण्यासंबंधी असो.

  (२) ज्या कारणावरून आदेशास हरकत घेण्यात आली असेल ती कारणे अर्जात नमूद करण्यात येतील, आणि असा प्रत्येक अर्ज, अशा आदेशाच्या तारखेपासून नव्वद दिवसांच्या आत, करण्यात येईल.

(३) कलम ७ किंवा ८ अन्वये किंवा या कलमाखाली अर्जावर प्राधिकृत अधिका-याने केलेल्या कोणताही आदेश, प्राधिकृत अधिकारी हा जणू दिवाणी व्यवहार संहिता, १९०८, कलम ११५ च्या अर्थान्तगत उच्च न्यायालयाचे अधीन न्यायालय असल्याप्रमाणे, उच्च न्यायालयाच्या पुनरीक्षणास अधीन असेल.

१०. (१) निर्देश करताना, प्राधिकृत अधिकारी जिल्हा न्यायालयाच्या माहितीसाठी, आपल्या सहीनिशी पुढील गोष्टी नमूद करील, - -

     (अ) हितसंबंधित व्यक्तीने दावा सांगितलेल्या आनुवंशिक अधिकाराचे किंवा विशेषाधिकाराचे स्वरूप,

     (ब) अशा अधिकारात किंवा विशेषाधिकारात हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीची नावे, आणि कलम ६ किंवा कलम ८ अन्वये देण्यात आलेल्या रकमेतील अशा प्रत्येक व्यक्तीचा हिस्सा,

     (क) अशा अधिकारातून किंवा विशेषाधिकारातून उद्भवणारी, कोणतीही असल्यास, एकूण उत्पन्न कसे काढले याबाबतची त्याची कारणे,

     (ड) अर्जदाराने प्रस्तुत केलेला कोणताही असल्यास, कागदोपत्री पुरावा,

     (इ) रकमेबाबत हरकत घेण्यात आली असेल तर त्याची कारणे.

 (२) उक्त निवेदनास, अनुक्रमे बजावण्यात आलेल्या नोटिसांचे आणि हितसंबंधित पक्षकाराकडून लेखी स्वरूपात करण्यात आलेल्या किंवा देण्यात आलेल्या निवेदनाचे तपशील देणारी अनुसूची जोडण्यात येईल.

११. जिल्हा न्यायालय, त्यानंतर पुढील व्यक्तीवर नोटीस बजाविण्याची व्यवस्था करील व तीत, ज्या दिवशी न्यायालय हरकतीचा निर्णय करील तो दिवस विनिर्दिष्ट करण्यात येऊन त्या दिवशी न्यायालयापुढे त्यांना हजर निर्देश देण्यात येईल ः-

     (अ) अर्जदार,

     (ब) प्राधिकृत अधिका-याच्या आदेशामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमेचे प्रदान घेण्यास ज्यांनी निषेध न करता संमती दिली असेल अशा (कोणत्याही असल्यास) व्यक्तीखेरीज, हरकतीमध्ये हितसंबंध असलेल्या सर्व व्यक्ती, आणि

     (क) आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या रकमेच्या संदर्भात हरकत असेल तर, प्राधिकृत अधिकारी.

१२.  अशा प्रत्येक कार्यवाहीतील चौकशीची व्याप्ती हरकतीमुळे बाधा पोहोचलेल्या व्यक्तीचे हितसंबंध विचारात घेण्यापुरती मर्यादित असेल.

१३.   अशी प्रत्येक कार्यवाही, खुल्या न्यायलयात चालविली जाईल आणि राज्यातील कोणत्याही दिवाणी न्यायालयात (वकिलीचा) व्यवसाय करण्याचा हक्क असलेल्या सर्व व्यक्तीस, अशा कार्यवाहीत हजर राहण्याचा, खटला चालविण्याचा किंवा यथास्थिती कृती करण्याचा हक्क असेल.

१४.  रकमेचे प्रदान ठरविताना, जिल्हा न्यायालय, कलम ८ च्या पोट-कलम (३) चे उपबंध विचारात घेईल, परंतु ज्या मिळकतीच्या संबंधात, अशा व्यक्तीने नेमलेल्या दिवसापूर्वी हिशेब ठेवला नसेल अशा कोणत्याही हितसंबंधीत व्यक्तीस जी मिळाल्याचे अभिकथित असेल अशी कोणतीही मिळकत, कलम ४ अन्वये नाहीसे करण्यात आलेले आणि संपादन करण्यात आलेले उक्त व्यक्तीचे आनुवंशिक अधिकार आणि विशेषाधिकार यांपासून त्या व्यक्तीला वैधरीत्या मिळालेल्या उत्पन्नाच्या रकमेबाबत जिल्हा न्यायालयाची, त्याजपुढे सादर केलेल्या पुराव्यावरून खात्री होईल त्याखेरीज विचारात घेणार नाही.

१५.  (१) जिल्हा न्यायालयाकडून करण्यांत आलेला प्रत्येक आदेश, लेखी असेल व न्यायाधिशांची त्यावर स्वाक्षरी असेल आणि उक्त रक्कम देण्यासंबंधीच्या कारणासह, देण्याचा आदेश दिलेली रक्कम, त्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल.

   (२) असा प्रत्येक आदेश डिक्री असल्याचे समजण्यात येईल आणि अशा आदेशाच्या कारणांचे निवेदन हे, दिवाणी व्यवहार संहिता, १९०८ चे अनुक्रमे कलम २, खंड (२) आणि कलम २, खंड (९) याच्या अर्थानुसार न्यायनिर्णय असल्याचे समजण्यात येईल.

१६.   अशा प्रत्येक आदेशात, या प्रकरणाखालील कार्यवाहीमध्ये आलेल्या खर्चाची रक्कम आणि ती कोणत्या व्यक्तीकडून आणि किती प्रमाणात देण्यात येईल हे देखील नमूद करण्यात येईल.

१७. या अधिनियमाखालील जिल्हा न्यायालयाच्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध, जणू असा निर्णय हा ज्या विरूद्ध सामान्यतः अपील सादर करता येते अशी डिक्री असल्याप्रमाणे, उच्च न्यायालयाकडे अपील दाखल करता येईल.

१८   (१) कलम ७ किंवा ८ अन्वये आदेश करण्यात आल्यानंतर, प्राधिकृत अधिकारी याबाबतीत राज्य शासनाकडून तरतूद करण्यात आलेल्या पैशांमधून, त्याने आदेश दिला असेल अशी रक्कम आदेशानुसार ती मिळण्याचा हक्क असलेल्या व्यक्तींना देऊ करील आणि पोट-कलम (२) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही एका किंवा अधिक आकस्मिक घटनांमुळे प्रतिबंध झाला नाही तर ती रक्कम त्यांना देईल.

    (२) ती रक्कम घेण्याचे ते नाकारतील किंवा ती रक्कम मिळण्यासंबंधीच्या कोणत्याही व्यक्तीच्या पात्रतेसंबंधी किंवा रकमेच्या विभाजनासंबंधी कोणतीही विवाद असेल तर, प्राधिकृत अधिकारी, ती रक्कम, जिल्हा न्यायालयात जमा करील ;

        परंतु, हितसंबंध असल्याचे मान्य करण्यात आलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस, रकमेच्या पर्याप्ततेबद्दल निषेध नोंदवून अशी रक्कम घेता येईल.

    आणखी असे की, निषेध नोंदवून असेल त्याव्यतिरिक्त जिने रक्कम घेतली अशा व्यक्तीला, कलम ९ खाली कोणताही अर्ज करण्याचा हक्क असणार नाही.

     तसेच, यात अंतर्भुत असलेल्या कोणत्याही गोष्टीमुळे या अधिनियमाखाली जिला कोणत्याही रकमेचा संपूर्ण किंवा कोणताही भाग मिळेल अशा कोणत्याही व्यक्तीच्या, त्या रकमेवर वैध हक्क असलेल्या व्यक्तीस ती रक्कम देण्यासंबंधीच्या दायित्वावर, कोणताही परिणाम होणार नाही.

(३) पोट-कलम (१) मध्ये काहीही अंतर्भुत असले तरी, प्राधिकृत अधिका-याने या कलमान्वये दिलेल्या किंवा ठेवलेल्या एकूण रकमेपैकी, राज्य शासन याबाबतीत निर्धारित करील असा भाग मंदिर निधीतून राज्य शासनाल देण्यात येईल, आणि त्याबाबतीत राज्य शासन विनिर्दिष्ट करील अशा कालावधीत आणि अशा दराच्या व्याजासह, असा भाग समितीकडून देण्यात येईल.

१९.   या अधिनियमाखाली जिल्हा न्यायालयात कोणताही पैसा जमा करण्यात आला असेल तेव्हा, जिल्हा न्यायालयास, हितसंबंधित किंवा अशा पैशात हितसंबंध असल्याचा दावा    सांगणा-या कोणत्याही पक्षकाराने अर्ज केल्यावर, तो पैसा, त्यास योग्य वाटेल अशा शासकीय किंवा इतर मान्यताप्राप्त रोख्यांमध्ये, गुंतविण्याबद्दल आदेश देता येईल आणि त्यातील हितसंबंधित पक्षकारांनी स्वतःच असा पैसा गुंतविला असला तर त्यांना जो लाभ मिळाला असता तोच लाभ त्याच्यामते त्यांना मिळेल अशा रितीने, अशा कोणत्याही गुंतवणूकीपासून मिळणारे व्याज किंवा इतर उत्पन्न जमा करण्याबद्दल व ते देण्याबद्दल निदेश देता येईल.

२०.   कलम १८ मध्ये उपबंधित केल्याप्रमाणे रक्कम देण्यात किंवा जमा करण्यात येणार नाही तेव्हा, प्राधिकृत अधिकारी, त्याने आदेश दिलेली रक्कम आदेशाच्या तारखेपासून तीस दिवस ज्या तारखेस संपत असतील त्या तारखेपासून ती अशा रीतीने देण्यात किंवा जमा करण्यात येईल तोपर्यंत, दरसाल दरशेकडा चार या दराने त्यावरील व्याजासह देईल.

प्रकरण तीन

समिती

२१.    (१) पोट-कलम (२) च्या उपबंधास अधीन ठेवून, राज्य शासनास, शासकीय राजपत्रातील  अधिसूचनेद्वारे, पुढील बारा सदस्यांची मिळून होणारी एक समिती प्रस्थापित करता येईल -

     (अ) विठ्ठल व रूक्मिणी यांच्या ज्या भक्त आहेत आणि त्यांच्या नेमणुकीनंतर, राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या नमुन्यात, त्यानुसार ज्या प्रतिज्ञापन करतील अशा, सामान्यतः राज्यात राहणा-या व्यक्तींकडून राज्य शासनाने नेमावयाचे अध्यक्षासह, अकरा सदस्य;

     (ब) पंढरपूर नगरपालिकेचा अध्यक्ष-पदसिद्ध; जर तो विठ्ठल-रूक्मिणीचा भक्त असेल आणि उपरोक्तप्रमाणे त्याने प्रतिज्ञापत्र केले असेल; आणि अधिनियमाच्या कोणत्याही उपबंधान्वये तो अनर्ह ठरत नसेल तर, आणि तो अनर्ह असेल किंवा राज्य शासनाने विनीर्दिष्ट केलेल्या मुदतीच्या आत त्याने तसे प्रतिज्ञापन केले नाही तर, जो अनर्ह नसेल व जो असे प्रतिज्ञापन करील असा, राज्य शासनाने नेमावयाचा, नगरपालिकेचा सदस्य/

परंतु, कलम २३, पोट-कलम (१) याच्या परंतुकाखालील अनर्हता अध्यक्षाच्या बाबतीत लागू नसेल.

(२) पोट-कलम (१) खाली यथोचित रीत्या समिती प्रस्थापित करण्यात येईतोपर्यंत, राज्य शासनास, शासकीय राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे, या अधिनियमच्या प्रयोजनार्थ, याबाबतीत राज्य शासनाने नेमेलेल्या दोन किंवा अधिक व्यक्तींची मिळून झालेल्या, एका अस्थायी समितीची नेमणूक करता येईल; त्यांच्यापैकी एका व्यक्तीस, तिचा अध्यक्ष म्हणून नेमता येईल, पोट-कलम (१) खाली समिती प्रस्थापित करण्यात आल्यावर, अस्थायी समिती ज्या सदस्यांची मिळून झाली असेल ते सदस्य आपली पदे सोडतील आणि अस्थायी समिती, या अधिनियमाखालील कोणत्याही शक्तींचा वापर करण्याचे किंवा कर्तव्ये पार पाडण्याचे बंद करील आणि तिच्याकडे निहित असलेली सर्व मालमत्ता आणि स्थायीदानांचे आणि नोंदलेल्या विश्वस्तव्यवस्थांचे व्यवस्थापन, पोट-कलम (१) खाली यथोचित रीत्या प्रस्थापित केलेल्या समितीच्या हाती सुपूर्द करील.

     (३) समिती ही “श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती” या नावाचा एक निगम निकाय असेल आणि तिची अखंड परंपरा आणि एक सामाईक शिक्का असेल; आणि तिला, मालमत्ता संपादन करण्याची, ती धारण करण्याची आणि तिची विल्हेवाट लावण्याची आणि करार करण्याची शक्ती असेल आणि तिला तिच्या कार्यकारी अधिका-यामार्फत उक्त नावाने दावा करता येईल किंवा तिच्यावर दावा लावता येईल.

२२. एखादी व्यक्ती - -

   (अ) विकल मनाची असेल आणि तिला अतशी असल्याबद्दलचे एखाद्या सक्षम न्यायालयाने घोषित केले असेल.

   (ब) ती अमुक्त नादार असेल.

   (क) ती अज्ञान असेल.

   (ड) ती समितीच्या अधीन असलेले कोणतेही लाभपद धारण करीत असेल,

   (इ) समितीच्या आदेशाद्वारे करण्यात आलेल्या कोणत्याही कामात किंवा समितीबरोबर किंवा समितीद्वारे किंवा समितीच्या वतीने असलेल्या कोणत्याही करारात, तिचा स्वतःचा किंवा तिच्या भागीदारामार्फत, प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष, कोणताही हिस्सा किंवा हितसंबंध असेल,

   (फ) ती समितीसाठी किंवा तिच्याविरुद्ध विधि व्यवसायी म्हणून काम करीत असेल,

   (ग) नैतिक अधःपाताचा अंतर्भाव असेल अशा कोणत्याही अपराधाबद्दल ती दोषी ठरली असेल,

   (ह) ती हिंदु धर्माची अनुयायी नसेल,

  तर सदस्य म्हणून नियुकत होण्यास किंवा सदस्य म्हणून चालू राहण्यास अनर्ह ठरेल.

२३. (१) नेमणुका करताना, राज्य शासन ---

    (अ) राज्य विधानमंडळाच्या दोन सदस्यांची (त्यांच्यापैकी एक महाराष्ट्र विधानसभेचा व दुसरा महाराष्ट्र विधानपरिषदेचा सदस्य असेल) नेमणूक करण्यात आली आहे; आणि

    (ब) किमानपक्षी एका महिलेची व किमानपक्षी ज्यांच्यापैकी एक अनुसूचित जातीची व एक अनुसुचित जमातीची व्यक्ती असेल अशा सर्वसाधारणतः राज्यात राहणा-या व्यक्तींमधून दोन सदस्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.

 याबद्दल खात्री करून घेईल

      परंतु, कलम ६ किंवा कलम ८ अन्वये रकमेची मागणी करण्याचा जिला हक्क आहे, अशा कोणत्याही व्यक्तीशी नेमणुकीच्या तारखेपासून १५ वर्षाच्या मुदतीसाठी, समितीवर नेमणूक करण्यात येणार नाही.

  (२) पोट-कलम (१) च्या खंड (अ) अन्वये नेमण्यात आलेली व्यक्ती, ती, महाराष्ट्र विधानसभेची किंवा महाराष्ट्र विधानपरिषदेची सदस्य म्हणून असण्याचे बंद होईल तर, समितीची सदस्य म्हणून असण्याचेसुद्धा बंद होईल.

  (३) सदस्य असण्याचे बंद होणारी व्यक्ती, कलम २२ अन्वये अनर्ह ठरविल्याशिवाय, पुनर्नियक्तीस पात्र असेल.

२४. राज्य शासनाने नियुक्त केलेले सदस्य, कलम २१, पोट-कलम (१) खालील अधिसुचना ज्या तारखेस शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल त्या तारखेच्या प्रारंभापासून पाच वर्षाच्या कालावधिसाठी पद धारण करतील;

     परंतु, अशा मावळत्या सदस्यांचा पदावधी हा, नवीन समिती प्रस्थापित करणारी अधिसूचना ज्या तारखेस शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल त्या तारखेपासून वाढविण्यात आल्याचे आणि त्या तारखेस तो समाप्त समजण्यात येईल.

२५. राज्य शासनाने नेमणूक केलेल्या कोणत्याही सदस्यास, आपल्या सहीने अध्यक्षास उद्देशुन लिहिलेल्या पत्राद्वारे आपल्या पदाचा राजीनामा देता येईल; आणि अध्यक्षास राज्य शासनास तशाच प्रकारची नोटीस देऊन, आपल्या अध्यक्षपदाचा किंवा सदस्यत्वाचा राजीनामा देता येईल; आणि अध्यक्षाने किंवा यथास्थिती राज्य शासनाने असा राजीनामा स्वीकारल्यानंतर सदस्याचे किंवा अध्यक्षाचे पद रिकामे होईल. नोटीस विहित रीतीने देण्यात येईल.

२६. (१) राज्य शासनास या कलमाच्या उपबंधास अधीन राहून, उपस्थित व मतदान करणा-या सदस्यांच्या दोन तृतीयांशापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांचा पाठींबा असलेल्या समितीच्या शिफारशीवरून, कोणत्याही सदस्यास, आपली कर्तव्ये पार पाडताना गैरवर्तन केल्याबद्दल (विश्वासघात, निष्काळजीपणा, निधिचा दुरुपयोग किंवा अफरातफर याबद्दल किंवा, स्थायी दान किंवा नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्था यांच्या  कोणत्याही मालमत्तेची किंवा मंदिर निधीची हानी केल्याबद्दल, नुकसानी केल्याबद्दल किंवा तिचा अपव्यय केल्याबद्दल दोषी ठरत असेल ती गोष्ट धरून), किंवा कोणत्याही लज्जास्पद वर्तणुकीबद्दल, किंवा स्थायी दान, नोंदलेल्या विश्वस्तव्यवस्था यांच्या किंवा मंदिरातील कोणत्याही देव-देवतांच्या दर्शनाकरिता पंढरपूरला भेट देणारे भक्त किंवा यात्रेकरू यांच्या, हितसंबंधास कोणत्याही रीतीने बाधक होणारी कृती केल्याबद्दल, दोषी ठरेल किंवा सदस्य म्हणून आपल्या कर्तव्याचे पालन करण्यास असमर्थ होईल तर काढून टाकता येईल.

     परंतु अशा कोणत्याही सदस्यास, त्यास आपले स्पष्टीकरण देण्याची वाजवी संधी दिल्याखेरीज, आणि धर्मादाय आयुक्तांचे म्हणणे एकून घेतल्याखेरीज पदावरून काढून टाकता कामा नये.

(२) समितीकडून असा सदस्य काढून टाकताना, राज्य शासनाने अशा रीतीने काढून टाकलेल्या सद्स्यांची  कृती अकृती यामुळे झालेली हानी निर्धारित करणे आणि त्याच्याकडून किंवा त्यांच्या संपत्तीमधून ती वसूल करण्याबद्दल निदेश देणे विधिसंमत असेल.

आठ – ९ ड

(३) अशी शिफारस मिळाल्यानंतर, न्याय व पुरेशा कारणावरून राज्य शासनाने त्या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत अशा सदस्यास समितीतून निलंबित करणे विधिसंमत असेल.

(४) अशा सदस्यास काढून टाकल्यानंतर किंवा निलंबित केल्यानंतर, राज्य शासनास, अशा सदस्याने धारण केलेली कोणतीही पुस्तके, हिशेब व स्थायीदान किंवा नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्था किंवा मंदिर निधी यांचा भाग असणारी कोणतीही मालमत्ता, ताबडतोब सुपूर्द करण्याबद्दल निदेश देता येईल.

(५) या कलमान्वये राज्य शासनाने दिलेला कोणताही आदेश किंवा निदेश हा अंतिम असेल व त्याबद्दल कोणत्याही दिवाणी न्यायालयात हरकत घेतली जाणार नाही.

२७ . (१) जर कोणताही सदस्य, त्याच्या पदावधीमध्ये; --

(अ) कलम २२ खाली अनर्ह ठरत असेल, किंवा

(ब) त्या समितीच्या परवानगीशिवाय, तिच्या सभांना लागोपाठ तीन महिन्यांच्या मुदतीत अनुपस्थितीत राहील,

तर अशा सदस्याचे पद रिकामे होईल.

(२) या कलमाखाली एखादे पद रिकामे झाले आहे किंवा कसे याबद्दल कोणताही प्रश्न उपस्थित करण्यात करण्यात येईल तर, राज्य शासन त्या प्रश्नाचा निर्णय करील, आणि त्यावरील त्याचा निर्णय अंतिम असेल. पद रिकामे झाले असल्याबद्दल राज्य शासन निर्णय देईतोपर्यंत अशा सद्स्यास सदस्य म्हणून चालू राहण्यास असमर्थ ठरविता येणार नाही;

    परंतु, कोणत्याही सदस्यास, त्याचे म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याखेरीज त्यांविरूद्ध कोणताही निर्णय देण्यात येणार नाही.

२८. सदस्याच्या मृत्युमुळे, राजीनाम्यामुळे, अनर्हतेमुळे किंवा त्यास काढून टाकल्यामुळे किंवा त्याचा पदावधी समाप्त होण्यापूर्वी किंवा अन्यथा, एखादा सदस्य काम करण्यास असमर्थ झाल्यामुळे, एखादे पद रिकामे झाल्याच्या प्रसंगी, कार्यकारी अधिकारी, ताबडतोब त्याबाबतीत राज्य शासनास कळवील; आणि असे रिकामे पद, शक्यतो सोयीनुसार, त्यावर एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती करून भरण्यात येईल आणि ज्या सदस्याच्या जागी उक्त व्यक्तीची नियुक्ती करण्यात आली असेल त्या सदस्याचे पद रिकामे झाले नसेल तर, जोवर उक्त पद धारण केले असते तोपर्यंतच ती व्यक्ती पद धारण करील;

     परंतु सदस्याचा पदावधी ज्या तारखेस समाप्त होत असेल त्या तारखेपुर्वीच्या सहा महिन्यांच्या आत एखादे पद रिकामे होईल तर ते पद भरण्यात येणार नाही.

२९. (१) प्रत्येक सदस्यास विहित करण्यात येईल असे मानधन ज्या ठिकाणी समितीच्या सभा घेण्यात येतील किंवा कामकाज चालविण्यात येईल त्या ठिकाणी समितीच्या सभांना उपस्थित राहण्यासाठी किंवा अध्यक्ष किंवा सदस्य या नात्याने असलेले कोणतेही कामकाज चालविण्यासाठी आणि अशा ठिकाणाहून परतीच्या प्रवासासाठी, विहित करण्यात येईल असा प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता देण्यात येईल.

    (२) पोट-कलम (१) खालील कोणताही भत्ता किंवा मानधन मिळण्यास जो पात्र आहे असा राज्य विधानमंडळाचा एखाद्या सदस्य, समितीच्या सदस्यांचे पद धारण करीत असताना, राज्य विधानमंडळाचा सदस्य म्हणून चालू राहण्यास अनर्ह ठरविला जाणार नाही.

३०.  (१) समितीचे कार्यालय पंढरपूर येथे असेल.

  (२) समिती, तिचे कामकाज चालविण्यासाठी, विहित करण्यात येईल अशा मध्यंतरांनी पढरपूरला सभा भरवील.

  (३) समिती, अशा सभांच्या कामकाजासंबंधी आणि त्या तहकूब करण्यासंबंधी व समितीच्या अशा सभा किंवा विशेष, सभा घेण्यासंबंधीच्या सर्व बाबी धरून, तीमधील कामकाजासंबंधी सामान्यपणे या अधिनियमाशी सुसंगत असतील असे उप-विधी करील.

  (४) समितीच्या सभेची सहा सदस्यांनी गणपूर्ती होईल.

  (५) समितीच्या प्रत्येक सभेच्या अध्यक्षपदी अध्यक्ष असेल व त्याच्या अनुपस्थितीत, उपस्थित असलेल्या सदस्यांकडून अध्यक्षपदासाठी, निवडण्यात येईल असा सदस्य अध्यक्षपदी असेल.

  (६) समितीच्या सभेत उपस्थित होणा-या सर्व प्रश्नांचा, उपस्थित असणा-या व मतदान करणा-या सदस्यांचा बहुमताने निर्णय करण्यात येईल, व समसमान मते पडतील त्याबाबतीत, अध्यक्ष किंवा अध्यक्षपदी असलेल्या व्यक्तीस निर्णायक मत असेल व तो त्याचा वापर करील.

३१. समितीचे किंवा समितीचा अध्यक्ष किंवा सदस्य म्हणून काम करणा-या कोणत्याही दोन व्यक्तीचे कोणतेही कृत्य किंवा कामकाज हे, समितीच्या सदस्यांमध्ये एखादी जागा रिकामी आहे किंवा तिच्या रचनेत दोष आहे तसेच समितीच्या अध्यक्षास किंवा कोणत्याही सदस्यास मत देण्याचा किंवा कोणत्याही अनर्हतेमुळे किंवा त्याच्या नेमणुकीतील कोणत्याही रितीबाह्यतेमुळे , किंवा अवैधतेमुळे अध्यक्ष म्हणून किंवा सदस्य म्हणून पदावर चालू राहण्याचा अधिकार नव्हता याच केवळ कारणावरून, अवैध असल्याचे समजण्यात येणार नाही.

३२. (१) समितीला, --

  (अ) या कलमान्वये तिच्यकडे सोपविलेली कर्तव्ये पार पाडणे;

  (ब) अन्य कोणत्याही व्यक्तीस संपूर्णतः वगळून, मंदिरातील दैनिक उपायने, दक्षिणा, भोग, देणग्या, वर्गणी व तशाच प्रकारच्या वस्तू गोळा करणे व त्याची आणि मंदिर निधी, मौल्यवान रोखे, कोणतेही असल्यास, व जडजवाहीर आणि दागिने यांची सुरक्षीत अभिरक्षा सुनिश्चित करणे; व समितीस योग्य वाटेल अशा उपायनांची विल्हेवाट लावणे;

  (क) मंदिरासाठी स्थायी दाने स्विकारणे;

  (ड) स्थायीदान व नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्थांच्या महसुलात वाढ करण्याच्या प्रयोजनार्थ, कोणतीही योजना तयार करून, राज्य शासनाच्या पूर्वमंजूरीने, ती, कार्यान्वित करणे;

  (इ) स्थायीदानाच्या किंवा नोंदणीकृत विश्वस्त व्यवस्थांच्या मालमत्तांचे यथोचित व्यवस्थापन व प्रशासन सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने, त्यांची चौकशी करणे, व त्या मिळविण्यासाठी व कब्जात घेण्यासाठी उपाय योजणे;

  (फ) स्थायिदानाच्या किंवा नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्थांच्या कोणत्याही मालमत्तेची विल्हेवाट लावणे, व धर्मादाय आयुक्तांच्या पूर्व मंजूरीने, कबूल करण्यात येतील अशा अटीस व शर्तीस अधीन ठेवून, पैसे कर्जाऊ घेणे;

  (ग) स्थायीदान व नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्था यांच्या प्रशासनाच्या व व्यवस्थापनाच्या संबंधातील बाबींवर समितीला सल्ला देण्यासाठी, सदस्यांमधून किंवा सदस्य नसलेल्या व्यक्तींमधून उप-समित्या तयार करणे व अशा उप-समित्यांच्या सदस्यांना भत्ते देण्यासंबंधीची तरतूद धरून, त्यांची रचना, कार्यरिती व सभांचे कामकाज याबाबत तसेच त्याच्याशी संबंधित, असणा-या बाबीची तरतूद करणे;

  (ह) एक सामाईक योजना तयार करण्यासाठी नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्थांचे एकत्रीकरण करण्याच्या प्रयोजनार्थ किंवा नवीन विश्वस्तव्यवस्थांची भर घालण्याच्या प्रयोजनार्थ, कोणत्याही एकत्रीकृत योजनांमध्ये सुधारणा करणे;

  (आय) समितीच्या अधिका-यांची व कर्मचा-यांची निवड करणे;

  (जे) पंढरपूर मंदिराशी संबंधित असतील अशा इतर विश्वस्तव्यवस्थांमधून, स्थायीदानामधून किंवा कोणत्याही संस्थांमधून (एक तर व्यवस्थापन किंवा परिरक्षण किंवा दोन्ही स्वरूपात) विश्वस्त म्हणून स्वीकार करणे;

  (के) विठ्ठल व रूक्मिणी मंदिरामध्ये किंवा त्याच्या परिसरात, शांततापूर्ण व धार्मिक वातावरणात निर्माण व्हावे म्हणून विकास करण्याच्या व त्या योजना पार पाडण्याच्या प्रयोजनार्थ आवश्यक असलेल्या जमिनी किंवा इमारती यांचे संपादन करणे किंवा त्या खरेदी करणे;

आठ – ९ ई.

(ल) हा अधिनियम व त्याखाली केलेले नियम व उपविधी यान्वये तरतूद करण्यात येतील अशा इतर शक्तींचा वापर करणे.

(२) हा अधिनियम व त्याखाली केलेले नियम यांच्या उपबंधास अधीन –

   (अ) मंदिरामधील नित्य व नैमित्तिक सेवा यथोचितरित्या पार पाडण्यासंबंधी व सामान्यतः किंवा विशेष प्रसंगी, त्यामधील समारंभ, उत्सव व महोत्सव यथोचितरित्या पार पाडण्यासंबंधी व्यवस्था करणे व नैमित्तिक पूजा करण्यासाठी दक्षिणा निश्चित करणे;

   (ब) कोणतीही फी न घेता विठ्ठल व रुक्मिणी आणि सर्व परिवार देवता यांच्या लवकर व शांततापुर्ण दर्शनाची व मंदिरास भेट देणा-या भक्तजनाच्या किंवा यात्रेकरूंच्या पूजेची (पूजेच्या व प्रसादाच्या वस्तू उपलब्ध करण्याच्या तरतूदीसह) समितीकडून याबाबतीत वेळोवेळी ठरविण्यात येईल अशा वाजवी अटींवर सोय करणे ः

   (क) मंदिराच्या व मंदिरास भेट देणा-या भक्तजनांच्या व यात्रेकरूंच्या हिताच्या दृष्टीने समितीकडे निहीत झालेल्या मालमत्तांचे परिरक्षण, विकास व व्यवस्थापन सुनिश्चित करणे;

   (ड) मंदिरामध्ये सुव्यवस्था व शिस्त व आरोग्यास पोषक असे वातावरण राहील आणि स्वच्छतेविषयक योग्य तो दर्जा ठेवण्यात येईल आणि अर्पण करण्यात येणारी उपायने शुद्ध असतील हे सुनिश्चित करणे;

   (इ) स्थायीदानांचे व नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्थांचे निधि, कोणतेही असल्यास, शक्यतोवर देणगीदारांनी व्यक्त केलेल्या इच्छेप्रमाणे, खर्च करण्यात येत आहेत हे सुनिश्चित करणे,

   (फ) समितीच्या वेतनी कर्मचा-यास यथोचित उपलब्धी देण्याची तरतूद करणे;

   (ग) ज्यांनी मानवतावाद व सामाजिक समता यासंबंधी उपदेश केला अशा सर्व संतांच्या शिकवणुकीतील आशय, सिद्धान्त व तत्वज्ञान यासंबंधीचे ज्ञान देण्यासाठी, ते आचरणात आणण्यासाठी, शिक्षण देण्यासाठी तसेच त्याचा प्रचार करण्यासाठी व विशेषतः वारकरी संप्रदायाच्या संत वाडःमयाचे व भागवत धर्माचे संशोधन व अभ्यास करण्यासाठी व त्यास प्रसिद्धी देण्यासाठी व त्यांचा प्रचार करण्यासाठी तुकाराम महाराज संत पीठ या नावाची संस्था स्थापन करणे;

   (ह) या अधिनियमान्वये स्पष्टपणे उपबंधित केले असेल त्याशिवाय, सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था अधिनियमाच्या उपबंधांचे पालन करणे; व

   (आय)  स्थायीदान व नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्था त्यांच्या कार्यक्षम प्रशासनासाठी, व्यवस्थापनासाठी व नियमनांसाठी तसेच मंदिरास भेट देणा-या भक्तजनांच्या व यात्रेकरूच्या सोयीसाठी व आध्यात्मिक लाभासाठी, आनुषंगिक व हितावह असतील अशा गोष्टी करणे, ही समितीची कर्तव्ये असतील.

प्रकरण चार

कार्यकारी अधिकारी व आस्थापना

३३. (१) राज्य शासन, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, कार्यकारी अधिका-याची नियुक्ती राज्य शासनाकडून तो, पुरेशा कारणावरून काढून टाकण्यात येईल त्या शिवाय ३ वर्षे मुदतीपर्यंत पद धारण करील. मावळता कार्यकारी अधिकारी, पुनर्नियुक्तीसाठी पात्र असेल.

   (२) कार्यकारी अधिका-याचे पद तात्पुरते रिकामे होईल तेव्हा, ते पद राज्य शासनाकडून भरण्यात येईल.

३४. (१) कार्यकारी अधिकारी हा, राज्य शासनाच्या क्रियाशील सेवेत असलेल्या व्यक्तीमधून किंवा अशा सेवेमधून निवृत्त झालेल्या व्यक्तीमधून (अशी व्यक्ती सहायक किंवा उप जिल्हाधिका-याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाची नसेल अशी किंवा राज्य शासनाच्या मते समान दर्जाचा असेल असा अधिकारी असेल) निवडण्यात येईल व ती हिंदू धर्माची अनुयायी असेल तसेच ती विठ्ठल व रूक्मिणी देवी यांची भक्त असेल व या प्रयोजनार्थ राज्य शासनाने ठरवून दिलेल्या नमुन्यात त्याप्रमाणॅ प्रतिज्ञापन करील. तसेच तो समितीचा पूर्णवेळ अधिकारी असेल. समितीच्या परवानगीशिवाय, आपल्या पदाशी संबंधित नसलेले कोणतेही काम तो हाती घेणार नाही.

(२) राज्य शासनास, एकतर स्वाधिकारे किंवा समितीने संमत केलेल्या ठरावाच्या आधारे कार्यकारी अधिका-याला त्याच्या पदावरून निलंबित करता येईल किंवा काढून टाकता येईल.

३५. (१) कार्यकारी अधिकारी हा, समितीचा सचिव व तिचा मुख्य अधिकारी असेल, व समितीचे अधिक्षण, निदेशन व नियंत्रण यांस अधीन राहून त्यास, अधिनियमाच्या उपबंधानुसार  समितीचे निर्णय व आदेश पार पाडण्याच्या शक्ती असतील.

     (२) या कलमाच्या पोट-कलम (१) किंवा कलम ५,पोट-कलम (१), खंड (क) यामध्ये काही अंतर्भुत असले तरी स्थायीदान व नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्था यांचे सर्व अभिलेख व मालमत्ता याच्या अभिरक्षेसाठी कार्यकारी अधिकारी जबाबदार असेल, व तो, मंदिरामध्ये देण्यात येणारी उपायने, दक्षिणा, भोग किंवा भेटी यथोचितरीत्या जमा करण्याची व्यवस्था करील आणि त्यास

    (अ) समितीने निवडलेल्या सर्व अधिका-याच्या व कर्मचा-यांच्या नेमणुका करणे..

    (ब) सर्वसाधारणपणे पट्ट्याने देण्यात येतात अशा, स्थायी दानाच्या व विश्वस्तव्यवस्थांच्या जमिनी व इमारती एकावेळी एक वर्षापेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठी पट्ट्याने देणे.

    (क) बांधकामे किंवा पुरवठा यांसाठी निविदा मागविणे व त्याची रक्कम किंवा मूल्य पाच हजार रूपयांपेक्षा अधिक नसेल तेव्हा, अशी निविदा स्विकारणे.

    (ड)  निकडीच्या दुरुस्त्यासंबंधी आदेश देणे.

    (इ) समितीच्या कर्मचा-यांमधिल विवादांचा निर्णय करणे.

यासंबंधी शकती असतील-

परंतु खंड (अ), (ब) व (क) याखालील शक्तींचा वापर हा, त्याबाबतीत समितीने विशेषरीत्या दिलेल्या कोणत्याही असल्यास, निदेशांस अधीन असेल.

    (३) पोट कलम (२), खंड (ई) खालील कार्यकारी अधिका-याच्य निर्णयामुळे बाधा कोणत्याही व्यक्तीस, विहित करण्यात येईल अशा मुदतीत, समितीकडे अपील करण्याचा अधिकार असेल, व समितीचा निर्णय हा सक्षम न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायनिर्णयान्वये, डिक्रीन्वये किंवा आदेशान्वये रद्द करण्यात आला नाही तर, अंतिम असेल.

३६. कार्यकारी अधिका-यास, निकडीच्या प्रकरणामध्ये, त्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ज्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली नसेल व ज्यांचे तातडीने कार्यान्वयन करणे व ती पूर्ण करणे, स्थायीदान व नोंदणीकॄत विश्वस्तव्यवस्था यांच्या मालमत्तांच्या परिरक्षणासाठी किंवा मंदिरास भेट देणा-या भक्तजनांच्या व यात्रेकरूंच्या सेवेसाठी किंवा सुरक्षिततेसाठी किंवा मंदिरामध्ये यथोचित पूजा व इतर धार्मिक विधी करण्यासंबंधी निदेश देता येईल. तसेच, अशा कामाच्या कार्यन्वयनासंबंधीचा किंवा असे काम करण्यासंबंधीचा खर्च, मंदिराच्या निधिमधून देण्याबाबत निदेश देता येईल. कार्यकारी अधिकारी या कलमान्वये केलेल्या कार्यवाहीबद्दल व त्याबाबतच्या कारणांबद्दल समितीस ताबडतोब कळवील. समितीच्या निर्णयासह अशा प्रतिवेदनाची एक प्रत, धर्मादाय आयुक्तामार्फत, राज्य शासनास सादर करण्यात येईल.

३७. (१) पहिल्या कार्यकारी अधिका-याची नियुक्ती करण्यात आल्यानंतर, तो, त्याच्या मते समितीच्या आस्थापनेच्या रचनेत ज्यांचा अंतर्भाव असेल अशा अधिका-यांची व कर्मचा-यांची कर्तव्ये, पदनामे व श्रेणी यासंबंधीची एक अनुसूची ताबडतोब तयार करून ती, शक्य असेल तितक्या लवकर समितीस सादर करील व त्यांना देय असलेले वेतन व भती यांच्या संबंधातील आपले प्रस्ताव त्यामध्ये देईल. अशा यादीमध्ये, जे आळीपाळीने किंवा सामान्यतः विशिष्ट कालावधीसाठी किंवा कोणत्याही विशेषप्रसंगी अशी कामे करतील अशा व्यक्तींची नावे व कोणत्याही कारणामुळे मंदिरामध्ये अशी कामे करता येणे ज्यास शक्य नाही अशा कोणत्याही व्यक्तींच्या बाबतीत, बदली म्हणून, काम करणा-या व्यक्तींच्या नावे यांचाही समावेश असेल. अशी अनुसूची व यादी, समितीची मान्यता मिळाल्यावर, अंमलात येईल.

   (२) समितीच्या मंजुरीने असेल त्याशिवाय, अशा अनुसूचीत व यादीत कोणताही बदल करण्यात येणार नाही.

३८. (१) कार्यकारी अधिकारी, आपले वेतन व भत्ते राज्याच्या एकत्रित निधिमधून काढील व तो राज्य शासनाचा सेवक असेल, तसेच त्याच्या सेवेच्या शर्ती, राज्य शासनाकडून ठरविण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील.

    (२) या अधिनियमान्वये नियुक्त करण्यात आलेले इतर अधिकारी, सेवक व इतर व्यक्ती या, समितीचे अधिकारी व सेवक असतील व इतर अधिका-यांचे व सेवकांचे वेतन व भत्ते धरून त्यांच्या सेवेच्या शर्ती या, राज्य शासनाच्या मान्यतेने, समितीकडून ठरविण्यात येतील त्याप्रमाणे असतील, व त्यांचे वेतन व भत्ते मंदिर निधिमधून देण्यात येतील.

    (३) कार्यकारी अधिका-याचे वेतन, निवृत्तीवेतन, रजा व इतर भत्ते यांबद्दल राज्य शासनाकडून ठरविण्यात येईल असा खर्च, मंदिर निधीमधून, प्रत्येक वर्षी, राज्य शासनास देण्यात येईल.

३९. राज्य शासन, शासकीय राजपत्रातील आदेशाद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा मुदतीत किंवा मुदतींमध्ये, व त्यास योग्य वाटेल अशा इतर रीतीने, कार्यकारी अधिकारी, मंदिराच्या आवारामध्ये व त्यामधून १.६ किलोमीटर त्रिज्येमध्ये , कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याच्या प्रयोजनार्थ, फौजदारी व्यवहार संहिता, १८९२ अन्वये जिल्हा दंडाधिका-यास अनुक्रमे ज्या शक्ती प्रदान करण्यात आलेल्या आहेत व जी कर्तव्ये त्याच्यावर लादण्यात आलेली आहेत, अशा सर्व शक्तीचा वापर करील व अशी सर्व कर्तव्ये पार पाडील.

प्रकरण पाच

अर्थसंकल्प, लेखे व लेखापरीक्षा

४०. (१) कार्यकारी अधिकारी, स्थायीदान व नोंदणिकृत विश्वस्तव्यवस्था यांच्या पुढील वर्षाच्या जमेचे व खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज विहित रीतीने व नमुन्यात दरवर्षी तयार करील व ते समितीपुढे ठेवील, व समितीस फेरबदलाशिवाय किंवा तिला योग्य वाटेल असे फेरबदल करून त्यास मान्यता देता येईल. समितीने मान्यता दिल्यानंतर, तो अर्थसंकल्प सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियमात काहीही अंतर्भूत असले तरी, धर्मादाय आयुक्ताकडून त्याबाबतीत निश्चित करण्यात येईल अशा तारखेपुर्वी धर्मादाय आयुक्तास मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल.

     (२) अर्थसंकल्प मंजूर करण्यापूर्वी, धर्मादाय आयुक्त, मंदिराच्या निधीमध्ये विहित कार्यपर्याप्त शिल्लक राखण्यासाठी व स्थायीदान व नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्थांची सर्व दायित्वे भागविण्यासाठी अर्थसंकल्पात पुरेशी तरतूद करण्यात आली आहे याबद्दल आपली स्वतःची खात्री करून घेईल. धर्मादाय आयुक्तास सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात या तरतुदी करण्यात आल्या नसतील तर, धर्मादाय आयुक्तास, अशा तरतुदी केल्या जातील अशा रीतीने अर्थसंकल्पाच्या कोणत्याही भागात फेरबदल करता येईल. फेरबदल कोणतेही असल्यास, त्यास अधीन राहून अर्थसंकल्प मंजूर करणारा धर्मादाय आयुक्ताचा निर्णय, अर्थसंकल्प ज्या वर्षाशी संबंधित असेल त्या वर्षाच्या प्रारंभाच्या किमान पंधरा दिवस अगोदर समितीला कळविण्यात येईल व पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष संपण्यापूर्वी याप्रमाणे कळविण्यात आले नाही तर, अर्थसंकल्प या कलमानुसार मंजूर करण्यात आल्याचे समजण्यात येईल.

४१. कोणत्याही वर्षात अर्थसंकल्पात दर्शविलेल्या जमेच्या किंवा खर्चाच्या आकड्यांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. असे समितीस आढळून येईल तर, समितीस, धर्मादाय आयुक्तास पूरक किंवा सुधारित अर्थसंकल्प सादर करता येईल व अशा पूरक अर्थसंकल्पाच्या बाबतीत कलम ४० चे उपबंध लागू होतील.

४२. धर्मादाय आयुक्त, राज्य शासनाच्या मान्यतेने, स्थायीदान व नोंदणीकृत विश्वस्त व्यवस्था यांच्या लेख्याची विहित रीतीने लेखापरीक्षा करण्यासाठी, प्रत्येकवर्षी, लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करील, व त्याचे पारिश्रमिक निश्चित करील, व असे पारिश्रमिक अशा लेखापरिक्षकास मंदिर निधीमधुन देण्यात येईल. लेखापरिक्षक आपला अहवाल समितीस सादर करील, व त्या अहवालाची एक प्रत धर्मादाय आयुक्तास पाठ्वील, आणि धर्मादाय आयुक्तास, त्यास योग्य वाटतील असे निर्देश  त्यावर देता येतील. व समिती अशा निर्देशांचे पालन करील.

प्रकरण सहा

सर्वसाधारण

“पंढरपूर मंदिर निधी” या नावाने ओळखणारा एक निधी स्थापन करण्यात येईल व तो समितीकडे निहित असून समितीकडून त्याचे व्यवस्थापन व प्रशासन करण्यात येईल व त्यात पुढील बाबींचा समावेश होईल –

     (अ) मंदिरातील देवतांपुढे मिळालेली किंवा गोळा केलेली, नगदी स्वरूपात मिळालेली उपायने, किंवा मालाच्या स्वरूपात मिळालेल्या उपायनांचा लिलाव किंवा अन्यथा, मिळालेले विक्री उत्पन्न;

     (ब) स्थायीदान व नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्था यांच्या स्थावर व जंगम मालमत्तापासुन मिळालेले उत्पन्न;

     (क) स्थायीदान व नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्था यासाठी किंवा त्यांच्या वतीने समितीस किंवा तिच्या कोणत्याही सदस्यास मिळालेल्या किंवा त्यांना जमा केलेल्या सर्व जमा रकमा, किंवा वसूल केलेल्या रकमा किंवा देणग्या;

    (ड) अनुदान म्हणून किंवा कर्जाच्या स्वरूपात राज्य शासनाने दिलेली कोणतीही अंशदाने;

    (इ) या अधिनिमाद्वारे किंवा तदन्वये लावण्यात आलेल्या दंडाच्या व शास्तीच्या रकमा;

    (फ) या अधिनियमाखाली वसूल करण्यात आलेल्या सर्व रकमा;

    (ग) स्थायीदान किंवा कोणतीही नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्था यास स्थानिक प्राधिकरण किंवा कोणतीही संस्था धरून कोणत्याही व्यक्तीने दिलेल्या कोणत्याही भेट वस्तू, देणग्या किंवा अंशदाने;

    (ह)  समितीकडे निहित असलेल्या स्थावर किंवा जंगम मालमत्तेचे विक्री उत्पन्न;

    (आय) समितीने घेतलेल्या कर्जाऊ रकमा, कोणत्याही असल्यास;

     (जे) समितीने हाती घेतलेल्या कोणत्याही योजनेखाली तिला मिळालेल्या कोणत्याही जमा रकमा;

      (के) स्थायीदान किंवा नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्था यासाठी किंवा त्यांच्या वतीने समितीला किंवा तिच्या कोणत्याही सदस्याला मिळालेल्या इतर जमा रकमा किंवा पैसा.

४४. (१) मंदिर निधीचा वापर पुढील प्रयोजनांसाठी करण्यात येईल -

   (अ) मंदिराची दुरूस्ती धरून मंदिराचे परिरक्षण;

   (ब) मंदिरातील नित्य किंवा नैमित्तिक सेवा करण्यावरील खर्च;

   (क) मंदिरातील देवतेच्या दर्शनासाठी किंवा त्यामध्ये पूजेसाठी येणा-या भक्तांसाठी किंवा पूजकांसाठी सोईची तरतूद करणे;

   (ड) मंदिराशी संबंधीत सर्वसाधारण किंवा विशेष प्रसंगी धार्मिक कामे व उत्सव पार पाडणे;

   (इ) कलम ५३ अन्वये नेमण्यात आलेला अधिकारी धरून, अधिकारी व या अधिनियमान्वये नेमण्यात आलेले समितीचे कर्मचारी, यांना देय असलेले वेतन व भत्ते धरून भाडे, उपकर, कर, अंशदाने, आकार, विम्याचे हप्ते, (प्रीमिया), प्रशासकीय खर्च देणे व या अधिनियमान्वये रचना करण्यात आलेल्या समितीच्या किंवा कोणत्याही उप-समितीच्या सदस्यांना मानधन व भत्ते देणे;

   (फ) कलम १८, पोट-कलम (३) अन्वये राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या एकूण रकमेचा भाग परत करणे व सरकारी व इतर कर्जे, कोणतीही असल्यास, त्यांची परतफेड करणे;

   (ग) कलम ३८, पोट-कलम (३) खालील रक्कम देणे;

   (ह) ज्यांनी मानवतावाद व सामाजिक समता यासंबंधी उपदेश केला अशा सर्व संतांच्या शिकवणुकीतील आशय, सिद्धांत व तत्वज्ञान यासंबंधीचे ज्ञान देण्यासाठी, ते आचरणात आणण्यासाठी, शिक्षण देण्यासाठी तसेच त्याचा प्रचार करण्यासाठी व विशेषतः वारकरी संप्रदायाच्या संत वाडःमयाचे व भागवत धर्माचे संशोधान व अभ्यास करण्यासाठी व त्यास प्रसिद्धी देण्यासाठी व त्यांचा प्रचार करण्यासाठी तुकाराम महाराज संतपीठ या नावाची संस्था स्थापन करणे.

(२) समितीस मंदिर निधीचा वापर पुढील सर्व किंवा कोणत्याही बाबीसाठी करता येईल –

   (अ) स्थायीदान व नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्था यांचा विकास धरून त्यांचे व्यवस्थापन व प्रशासन;

   (ब) व्यक्तिंना मंदिरात पूजा व इतर धार्मिक समारंभ पार पाडण्याचे प्रशिक्षण देणे;

   (क) पूजक व मंदिरांना भेट देणारे यात्रेकरू किंवा भक्त यांच्यासाठी वैद्यकीय सहाय्य, पाणीपुरवठा व इतर स्वच्छताविषयक सोयींची तरतूद करणे आणि त्यांच्यासाठी (अन्न, दूध, कपडे धरून) इतर सुखसोयींची तरतूद करणे व वाजवी अटींवर त्यांच्या निवासासाठी इमारती बांधणे;

   (ड) मंदिरास भेट देणा-या भक्तांसाठी किंवा यात्रेकरूंसाठी पूजेचे साहित्य व प्रसाद वाजवी दराने पुरवणे;

  (ई) धार्मिक पुस्तके व विविध धर्म व पंत यांच्या तत्वप्रणालीसंबंधीचे लिखाण यांचे ग्रंथालय, स्थापन करणे; आणी

  (फ) धर्मादाय आयुक्तांची मंजुरी घेऊन पंढरपूरच्या हद्दीत किंवा हद्दीबाहेर कोणतेही रुग्णालय, शाळा, अनाथाश्रम किंवा तशीच इतर संस्था स्थापणे व ती चालविणे किंवा तिला कोणतेही अनुदान किंवा अंशदान देणे.

४५.  (१) राज्य शासनास, समितीच्या शक्ती व कर्तव्ये यांच्या संबंधात तिने अनुसरावयाच्या धोरणाच्या बाबतीत किंवा स्थायीदान व नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्था यांच्या प्रशासनाच्या बाबतीत किंवा त्यास सहाय्यभूत ठरतील अशी किंवा त्यांच्याशी अनुषंगिक असलेल्या कोणत्याही बाबतीत; विशेषतः मंदिरातील किंवा मंदिरासंबंधातील वा-या व उत्सव यांमध्ये शिस्त व सुव्यवस्था ठेवण्याच्या प्रयोजनार्थ करावयाच्या कोणत्याही कार्यवाहीच्या बाबतीत समितीस सर्वसाधारण निदेश देता येतील.

     (२) राज्य शासनास किंवा राज्य शासनाने प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही अधिका-यांस, स्थायीदान व नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्था यांचे योग्यप्रकारे परिरक्षण व प्रशासन करण्यात येत आहे, तसेच मंदिराचा निधी ज्या प्रयोजनार्थ प्रस्थापित करण्यात आला आहे, फक्त त्याच प्रयोजनासाठी त्याचा विनियोग करण्यात येत आहे यांबद्दल आपली खात्री करून घेण्यासाठी राज्य शासनाच्या किंवा त्या अधिका-याच्या मते अगदी आवश्यक असेल अशी सर्व माहिती, लेखे किंवा अहवाल मागविता येतील व अशी मागणी केल्यावर समिती राज्य शासनास, किंवा यथास्थिती अशा अधिका-यास अशी माहिती, लेखे किंवा अहवाल ताबडतोब पुरवील.

 ४६. राज्य शासनास, स्थायीदान व नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्था यांच्या संबंधातील कोणतीही जंगम किंवा स्थावर मालमत्ता, अभिलेख, कागदपत्रे, आराखडे, लेखे व इतर दस्तऐवज यांची तपासणी करण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीची प्रतिनियुक्ती करता येईल; आणी समिती तिचे अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर अशा तपासणीसाठी अशा व्यक्तीस सर्व सोयी उपलब्ध करुन देण्याचे बंधन राहील.

४७. राज्य शासनास कोणत्याही कामकाजाच्या वैधतेबद्दल किंवा तद्न्वये घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाचा किंवा दिलेल्या आदेशाच्या बिनचूकपणाबद्दल, वैधतेबद्दल किंवा औचित्याबद्दल आपली खात्री करून घेण्यासाठी अशा कामकाजाच्या संबंधातील कार्यकारी अधिका-याच्या किंवा समितीच्या अभिलेखाची मागणी करता येईल व त्याची तपासणी करता येईल; व कोणत्याही बाबतीत राज्य शासनास असे आढळून येईल की, असा कोणताही निर्णय किंवा आदेश यात फेरबदल, विलोपन किंवा प्रत्यावर्तन केले पाहिजे किंवा तो पुनर्विचारार्थ पाठविला पाहिजे तर, राज्य शासनास, त्याचप्रमाणे आदेश देता येतील;

     परंतु राज्य शासनास, अशा कोणत्याही निर्णयाची किंवा आदेशाची अंमलबजावणी त्याबाबतीतील या कलमाखालील आपल्या शक्तिचा वापर करण्यात येईपर्यंत थांबविता येईल.

      आणखी असे कि, संबंधित पक्षकारांना स्पष्टीकरण देण्याची संधी देण्यात आली असेल त्याशिवाय राज्य शासन या कलमान्वये कोणताही आदेश देणार नाही.

४८. स्थायीदान व नोंदणिकृत विश्वस्तव्यवस्था किंवा त्यांची कोणतीही जंगम किंवा, स्थावर मालमत्ता यांच्या संबंधातील कोणतेही अभिलेख, नोंदवही अहवाल किंवा इतर दस्तऐवज ज्यांच्या अभिरक्षेत आहेत असे सर्व लोक-अधिकारी किंवा इतर दस्तऐवज किंवा त्यामधील उतारे पुरवतील.

४९. (१) समिती, दरवर्षी स्थायीदान व नोंदणीकृत विश्वस्तव्यस्तव्यवस्था यांच्या प्रशासनासंबधीचा अहवाल; प्रत्येक वर्ष संपल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत, तयार करील व तो अहवाल धर्मादाय आयुक्तामार्फत राज्य शासनास सादर करील.

      (२) स्थायीदान व नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्था यांच्या रकमा व लेखापरीक्षकाचा अहवाल आणि त्यावर धर्मादाय आयुक्ताने दिलेले निदेश यांसह, अशा अहवालाचा मथितार्थ शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येईल, व त्यानंतर, शक्य तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल.

५०.  समितीचे अधिकारी, कर्मचारी व सेवक आणि तिचे सदस्य हे, भारतीय दंड संहितेच्या कलम २१ च्या अर्थानुसार लोक सेवक असल्याचे मानण्यात येईल.

५१. या अधिनियमात अन्यथा स्पष्टपणे तरतूद केली असेल त्याखेरीज, राज्य शासन किंवा समिती किंवा तिचा कोणताही सदस्य किंवा समितीचा कार्यकारी अधिकारी किंवा इतर कोणताही अधिकारी किंवा कर्मचारी यापैकी कोणीही या अधिनियमाच्या उपबंधानुसार सदहेतूने कोणतीही गोष्ट केली असेल किंवा केल्याचे अभिप्रेत असेल तर त्याच्या विरुद्ध कोणत्याही न्यायालयात कोणताही दावा दाखल करता येणार नाही किंवा कोणतीही कार्यवाही करता येणार नाही.

५२. त्यावेळी अंमलात असलेला कोणताही विधी किंवा नेमून दिलेल्या दिवसापूर्वी तयार केलेल्या मंदिराच्या व्यवस्थापनेबाबतची कोणतीही योजना किंवा कोणत्याही न्यायालयाची कोणतीही डिक्री किंवा न्यायालयाचा आदेश किंवा स्थायीदान किंवा नोंदणीकृत विश्वस्तव्यवस्थां यांच्या संबंधात अस्तित्वात असलेली कोणतीही प्रथा, रुढी किंवा परिपाठ यामध्ये एतद्विरुद्ध काहीही अंतर्भुत असले तरी, हा अधिनियम अंमलात राहील.

५३. (१) अधिनियमान्वये समितीवर सोपवण्यात आलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास समिती सक्षम नाही किंवा कर्तव्ये पार पाडण्यास कसूर करीत आहे, किंवा आपल्या शक्तींचा अधिक प्रमाणात वापर किंवा गैरवापर करीत आहे असे जर धर्मादाय आयुक्ताचा अहवाल मिळाल्यानंतर राज्य शासनाचे मत होईल तर राज्य शासनास, योग्य ती चौकशी केल्यानंतर, त्यास योग्य वाटेल त्याप्रमाणे, शासकीय राजपत्रातील अधिसुचनेद्वारे, उक्त समितीचे विसर्जन करून विसर्जनाच्या तारखेपासून सहा महिन्यंच्या मुदतीच्या आत दुस-या समितीची पुनर्रचना करता येईल किंवा सहा महिन्यांपेक्षा अधिक नसेल अशा मुदतीसाठी उक्त समितीचे अधिक्रमण करता येईल.

   (२) पोट-कलम (१) खालील अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यापूर्वी, राज्य शासन, ज्या कारणास्तव त्याने तसे करण्याचे योजिले आहे ती कारणे समितीस कळवील. व या प्रस्तावाविरुद्ध कारण दाखविण्यासाठी समितीस वाजवी वेळ देईल तसेच स्पष्टीकरण किंवा आक्षेप, कोणतेही असल्यास, त्यावर विचार करील.

   (३) या कलमान्वये समिती विसर्जित करण्यात आली असेल किंवा तिचे अधिक्रमण करण्यात आले असेल त्याबाबतीत, राज्य शासन, दुस-या समितीची पुनर्रचना होईपर्यंत किंवा यथास्थिती अधिक्रमणाची मुदत संपेपर्यंत समितीच्या शक्तींचा वापर करण्यासाठी व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी राज्य शासनाच्या क्रियाशिल सेवेत असलेल्या किंवा अशा सेवेमधून सेवानिवृत्त झालेल्या व हिंदू धर्माच्या अनुयायी आणि विठठलाच्या व रुक्मिणीच्या भक्त असलेल्या आणि या प्रयोजनास्तव राज्य शासनाकडून निश्चित केलेल्या नमुन्यात तदनुसार प्रतिज्ञापन करतील अशा व्यक्तींमधून, एका व्यक्तीची (ही व्यक्ती जिल्हाधिका-याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाची नसेल), नियुक्ती करील,

       परंतु ज्या मुदतीत समिती अधिक्रमित राहील, त्या मुदतीमुळे, सदस्याचा पदावधी कलम २४ मध्ये केल्याप्रमाणे पाच वर्षाहून अधिक वाढणार नाही.

(४) राज्य शासनास, अशा अधिका-याचे पारिश्रमिक व सेवेच्या इतर अटी निश्चित करता येतील व असे पारिश्रमिक मंदिर निधीमधून देण्यात येईल.

५४. (१) राज्य शासनास, शासकीय राजपत्रातील अधिसुचनेद्वारे व पूर्व प्रकाशनाच्या अटीस अधीन राहून, या अधिनियमाची प्रयोजने पार पाडण्यासाठी नियम करता येतील.

     (२) या कलमान्वये करण्यात आलेला प्रत्येक नियम, तो करण्यात आल्यानंतर, शक्य असेल तितक्या लवकर, राज्य विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू असताना, एका अधिवेशनात किंवा लागोपाठच्या दोन अधिवेशनात एकून तीस दिवसाची होईल इतक्या मुदतीकरिता, राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहापुढे ठेवण्यात येईल आणि ज्या अधिवेशनात तो अशारीतीने ठेवण्यात आला असेल ते अधिवेशन किंवा त्याच्या लगतनंतरचे अधिवेशन समाप्त होण्यापूर्वी, त्या नियमात कोणताही फेरबदल करण्यास दोन्ही सभागहे कबूल होतील किंवा नियम करू नये म्हणून दोन्ही सभागृहे कबूल होतील व असा निर्णय शासकीय राजपत्रात अधिसूचित करतील तर, अशा अधिसूचनेच्या तारखेपासून, यथास्थिती, अशा फेरबदल केलेल्या स्वरूपातच नियम अंमलात येतील किंवा ते अंमलात येणार नाहीत. तथापि, असे कोणतेही फेरबदल किंवा विलोपन यामुळे त्यापुर्वी केलेल्या किंवा करण्याचे राहून गेलेल्या कोणत्याही गोष्टीच्या विधिग्राह्यतेस बाध येणार नाही.

५५. (१) समितीस कोणताही विधी, आदेश, रूढी, परिपाठ किंवा कोणत्याही न्यायालयाने काढ्लेली कोणतीही डिक्री, दिलेला आदेश किंवा योजना यांमध्ये काहीही अंतर्भुत असले तरी धर्मादाय आयुक्तांचा पूर्व मान्यतेने, पुढील सर्व किंवा कोणत्याही बाबींसाठी या अधिनियमाशी किंवा त्याअन्वये केलेल्या कोणत्याही नियमांशी विसंगत नसतील असे उप-विधी करता येतील

   (अ) मंदिरात नित्य किंवा नैमित्तिक पूजा किंवा उपचार करणा-या प्रयोजनार्थ व्यक्तींच्या अर्हता, त्यांचा सेवाप्रवेश व सेवेच्या अटी विहित करणे.

   (ब) सामान्यतःकिंवा कोणत्याही विशिष्ट प्रसंगी देवतांचे दर्शन घेण्याची रीत व त्याची वेळ.

   (क) मंदिरात पार पाडण्यात यावयाच्या निरनिराळ्या प्रकारच्या पूजा, ज्यांना एकतर स्वतः अथवा समितीकडून नेमण्यात आलेल्या पुजा-यांकडून पूजा करता येईल अशा व्यक्ती व त्याबाबतीत परवाने देणे, निरनिराळ्या प्रकारची पूजा करण्यासाठी द्यावयाचा खर्च.

   (ड) मंदिरात, भक्तगण किंवा यात्रेकरू यांच्याकडून दक्षिणा मागणे व मंदिरात भीक मागणे यावर मनाई.

   (इ) मंदिरामधील निवासावर निर्बंध.

   (फ) ज्या व्यक्ती दक्षिणेची याचना करून भक्तगण किंवा यात्रेकरू यांना त्रास देतील व देवतांचे शांततेते दर्शन घेण्यास त्यांना अडथळा करतील अशा व्यक्तींना मंदिरामधून बाहेर काढ्णे व त्या प्रयोजनार्थ, आवश्यक असेल तर, पोलिसांच्या सहाय्याने बलाचा आवश्यक तो वापर करणे,

  (ग) ज्यामुळे भक्तगण व यात्रेकरू यांना मंदिरातील देवतांचे दर्शन शांततेने घेता येणे शक्य होईल अशा कोणत्याही बाबी, त्यासाठी सामान्यतः व विशिष्ट प्रसंगी करावयाची योग्य ती व्यवस्था, मंदिरामध्ये सुव्यवस्था राखणे व स्थायीदान व नोंदणीकृत विश्वस्त व्यवस्थांच्या उचित प्रशासनासंबंधीच्या सर्व इतर बाबी व मंदिर निधीतील पैशांचा व्यवहार करण्यासाठी उपबंध आणि समितीच्या अधिका-यांना व कर्मचा-याना मार्गदर्शन, तसेच या अधिनियमाची प्रयोजने व उद्दिष्टे पार पाडणे,

   (२) कोणत्याही उपविधीचे किंवा त्याच्या कोणत्याही उपबंअधाचे उल्लंघन करील अशा कोणत्याही व्यक्तीस, दोषसिद्धीनंतर, पन्नस रुपयांपर्यंत वाढविता येईल इतकी दंडाची शिक्षा देण्यात येईल अशी तरतूद उक्त उपविधीमध्ये करता येईल.

५६. या अधिनियमाद्वाअरे अथवा तदन्वये स्पष्टपणे उपबंधित केले असेल ते खेरीज करून सार्वजनिक विस्वस्तव्यवस्था अधिनियमाचे उपबंध हे, मंदिरे स्थायी दाने आणि सार्वजनिक विश्वस्त्व्यवस्थांच्या मालमत्ता, मंदिर निधी आणि त्यांना पूरक असलेल्या अथवा त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या सर्व बाबई यांचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन यांच्या संबंधात प्रयुक्त होतील.

५७. या अधिनियमाच्या उपबंधांची अंमलबजावणी करण्यामध्ये कोणतीही अडचण उदभवल्यास राज्य शासनास आदेशाद्वारे प्रसंगी आवश्यक असेल त्याप्रमाणे, अडचण दूर करण्याच्या प्रयोजनार्थ, त्यास आवश्यक वाटेक्ल अशी कोणतीही गोष्ट करता येईल.

अनुसूची ‘अ’

[ कलम २ (ग) पहा ]

विठ्ठल मंदिरातील दैनिक किंवा नित्य सेवांचे वर्णन

     ज्यांना प्रातःकाळी सेवेसाठी जावे लागते अशा सर्व व्यक्तींना, स्नान करून रेशमी वस्त्र (सोवळे) नेसून, विठ्ठल मंदिरात उपस्थित राहावे लागते.

     पहाटे सुमारे ४ वाजता शेजघर असलेले चौखांबी सभागृह चावीने उघडण्यात येते. दरवाजा उघडणारी व्यक्ती दोन्ही हात जोडून उभी राह्ते व जागे होण्याबद्दल देवाला आढळते. शेजघरात प्रवेश केल्यानंतर ती, आदल्या रात्री अर्पण केलेल्या नैवेद्याचा राहिलेला भाग काढून घेते, त्या घराचे दरवाजे बंद करते व गाभा-यात प्रवेश करून विठ्ठल मूर्तीला लोणी आणि खडीसाखर अर्पण करते.

काकड-आरती

२. त्यानंतर काकड-आरतीचा विधी सुरू होतो. तुपात किंवा शुद्ध लोण्यात भिजवलेली काकडवात (“काकडा” असे संबोधण्यात येते) पेटवून त्या काकडयाने विठ्ठल मूर्तीला ओवाळण्यात येते व उपस्थित असलेल्या सर्व व्यक्ती देवाची स्तुतीपर स्तोत्र म्हणतात. हे संपल्यानंतर, मूर्तीला लोणी व खडीसाखरेचा नैवेद्य अर्पण करण्यात येतो, स्तोत्र न म्हणता, काकडा किंवा पेटविलेल्या काकडवातीने पुन्हा ओवाळण्यात येते, नंतर काकडा बाहेर आणण्यात येतो व उपस्थित असलेल्या सर्व व्यक्तींमध्ये फिरविण्यात येतो. त्या, पेटवलेल्या काकडवातीद्वारे कृपाप्रसादाचे प्रतीक म्हणून ते आपले हात त्याच्यावरून फिरवतात.

पाद्य-पूजा

३. काकड-आरती झाल्यानंतर, पाद्यपुजेच्या विधिला सरूवात होते. पेटविलेला धूप किंवा उदबत्यांनी ओवाळल्यानंतर (धूपारती केल्यानंतर) विठ्ठल मूर्तीला लघु नैवेद्य अर्पण करण्यात येतो. त्यानंतर फुलांचे हार काढ्ण्यात येऊन मूर्तीवरील वस्त्रे उतरविण्यात येतात. त्यानंतर महापूजेला सुरुवात होते. ही शोडषोपचार पूजा आहे.

महा-पूजा

५. पुरुषसूक्त या वैदिक सूक्ताचे पठण चालू असताना देवाला दूध, दही, मध, तूप व साखर या पंच अमृतांनी आंघोळ घालण्यात येते, व त्यानंतर शुद्ध व सुवासिक उदकाने अंघोळ घालण्यात येते. मूर्तीवरील, तेलाची पुटं दूर करण्यासाठी बुधवार व रविवार या आठवड्यातील दोन दिवशी विठ्ठल मूर्तीला तेल लावून साखरेने व पाण्याने चोळण्यात येते. अंघोळ घातल्यानंतर, पुजारी वस्त्राने मूर्ती पुसून स्वच्छ करतो व सकाळची वस्त्रे मुर्तीला घालतो. अत्तर लावण्यात येते व मूर्तीच्या पुढे आरसा दाखविण्यात येतो. त्यानंतर नैवेद्य किंवा इतर खाद्यपदार्थ अर्पण करण्यात येतात व त्यानंतर पेटविलेली “एकारती” किंवा पेटविलेली वात बाहेर नेण्यात येऊन परिवार देवता म्हणून संबोधण्यात येणा-या इतर देवतांना तिने ओवाळण्यात येते. एकारती चालू असताना, स्तोत्र म्हणतात. हा विधी सूर्योदय झाल्यानंतर थोड्या वेळात संपतो; व “आरती” झाल्यानंतर सकाळी ७ वाजेपासून ११ वाजेपर्यंत लोकांना विठ्ठल मूर्तीचे दर्शन घेता येते.

महा-नैवेद्य

५. दुपारी, देवाच्या खास पाकशाळेत तयार केलेला महा-नैवेद्य किंवा पुरी, भात, डाळ, भाज्या व पंचपक्वाने समाविष्ट असलेले ताट देवाला अर्पण करण्यात येते. यावेळी महानैवेद्य अर्पण करणे याशिवाय दुसरा विधी नसतो, परंतु, या महानैवेद्यांच्या वेळी बरेचसे लोक त्यांच्या घरी बनविलेले पदार्थ आणतात व त विठ्ठल मूर्तीपुढे काही सेकंद ठेऊन ते घरी घेऊन जातात.

दुपारचा पोषाख

६. दुपारी ३ किंवा ४ वाजता मूर्तीचा पोशाख बदलण्यात येतो. केवळ विशेष प्रसंगीच मूर्तीवर अलंकार घालण्यात येतात; अन्यथा फक्त नेहमीचे मोजकेच अलंकार मूर्तीवर घालण्यात येतात. देवाला पोशाख चढविण्यात येतो त्यावरून दुपारी देवदर्शन होते हे सूचित होते. मूर्तीला पोषाख चढविल्यानंतर, दुपारचे भोजन म्हणून लाडवांचा नैवेद्य मूर्तीला दाखविण्यात येतो.

धूपारती.

७. दुपारचे ४ व सायंकाळ यामधील वेळेत भक्तांना विठ्ठल मूर्तीचे दर्शण घेता येते, सायंकाळी सूर्यास्ताच्या सुमारास धुपारती होते. पेटवलेला धूप असलेले धूपपात्र आणण्यात येते व घंटा व टाळ यांच्या नादामध्ये आरत्या म्हणण्यात येतात. मूर्तीचे पाय धुतल्यानंतर ते मूर्तीला फुले अर्पण करण्यात येतात. धूपारतीच्या वेळीसुद्धा, लघुनैवेद्य अर्पण करण्यात येतो.

शेजारती

८. संध्याकाळी १० व ११ याच्या दरम्यान शेजारती होते. व यावेळी बराच मोठ समुदाय उपस्थित असतो. मूर्तीचे आसन व शेजघर यांच्यामधील जमिनीवर पाणी शिंपड्ण्यात येते. व ती झाडून घेण्यात आल्यावर तीवर पायघड्या येतात. शेजघराचे दार उघडण्यात येऊन शेज तयार करण्यात येते, दिवा लावण्यात येतो, गरम दुधाचे पात्र व पिकदाणी देवाच्या पायाजवळ ठेवण्यात येते, देवाचे पाय धुण्यात येतात, स्तोत्र म्हणण्यात येतात. व एकारितीने किंवा पेटवलेल्या काकड्याने ओवाळल्यानंतर, मूर्तीवरील पोषाख काढण्यात येतो. फुले, इत्यादि अर्पण करण्यात आल्यानंतर देवाने अलिकडच्या खोलीत प्रवेश केला असे समजण्यात येते, व सर्वजण तेथून निघून जातात.

एकादशीचे उपचार विधी.

९. वर नमूद केलेली नित्यपूजा व उपचार यांचा परिपाठ एकादशीस वेगळ्या स्वरूपात असतो. एकादशी, चांद्र मासाच्या शुक्ल पक्षातील ११ व्या दिवशी व कृष्ण पक्षाच्या ११ व्या दिवशी अशी महिन्यातून दोनदा येते. या दिवशी अर्पण करण्यात येणारा नैवेद्य हा, एकादशीच्या उपवासासाठी चालणा-या पदार्थाचा असतो, व एकादशीच्या रात्री देव निद्रिस्त होत नाही असे समजण्यात येत असल्याने, शेजारती व देवाला जागृत करण्याची आवश्यकता नसल्याने परिणामतः दुस-या दिवशी सकाळी काकड आरती होत नाही.

टीप – (१) वर्षात २४ एकादशा असतात, त्यापैकी चार महत्वाच्या असून त्यावेळी नियमित येणा-या यात्रेकरूंच्या वा-या किंवा दिंड्या पंढरपूरला येतात. त्या एकादशा, आषाढी, कार्तिकी, चैती व माघी या होत. पहिल्या दोन एकादशांसाठी मोठ्या प्रमाणावर म्हणजेच लाखो यात्रेकरू येतात. अधिक मास म्हणून संबोधण्यात येणारा जादा महिना ज्यामध्ये येतो असे दर तीन वर्षांनी सामान्यतः येणारे अधिदिन वर्ष असेल तर, अधिक मास हा पवित्र महिना समजण्यात येत असल्याने त्या महिन्याच्या एकादशीसही मोठया प्रमाणावर यात्रेकरू येतात.

     (२) एकादशीव्यतिरिक्त आणखी उत्सवही साजरे करण्यात येतात. ते म्हणजे, रामनवमी, नृसिंह जयंती गोकुळ अष्टमी किंवा जन्माष्टमी व महाशिवरात्री हे होत. विठ्ठल हा विष्णूचा अवतार समजण्यात येत असला तरी, भागवत संप्रदायाच्या या वैष्णव मंदिरात, शिवाच्या पूजेचा महाशिवरात्रीचा दिवस महत्वाचा समजण्यात येऊन तो सुद्धा साजरा करण्यात येतो. ही, भक्तिमार्गाचा प्रसार करणा-या विठ्ठल मंदिराच्या बाबतीत उल्लेखनीय बाब आहे. वा-या किंवा यात्रा संपल्यानंतर, प्रक्षाल पूजा करण्यात येते.

रुक्मिणी मंदिर व इतर देवता

    भक्तांना रुक्मिणी व विठ्ठल या दोन्ही मंदिरातील विधिंना उपस्थित राहून ते पाहता येण्याची संधी मिळावी म्हणून, विठ्ठल मंदिरातील नित्य विधी पार पाडण्यात आल्यानंतर लगेच तेच विधी विठठल पत्नी रुक्मिणीच्या मंदिरात पार पाडण्यात येतात. दोन्ही मंदिरातील विशेष प्रसंगीच्या नित्य उपचांरामध्ये (विधीमध्ये) कोणताही फारसा फरक नसला तरी, देवीसाठीच उचित ठरतील असे नित्य उपचार विधी हे रुक्मिणी मंदिरात करण्यात येतात. तसेच, रुक्मिणीच्या सत्यभामा व राही किंवा राधिका यासारख्या परिवार देवता सुद्धा आहेत; तसेच विठ्ठलाच्याही परिवार देवता असून त्यांची नित्य पूजा करण्यात येते.

अनुसूची ‘ब’

[ कलम २ (ट) पहा ]

    विठ्ठल व रुक्मिणी यांच्या मंदिरात भक्तगणांकडून अथवा त्यांच्यावतीने पार पाडण्यात येणा-या विशेष सेवा अथवा पूजा पुढीलप्रमाणे आहेत -

१.        महापूजा.

२.      पाद्यपूजा.

३.      तुळशी अर्चन पूजा.

४.      कापूरार्ती.

५.      अलंकार पूजा.

६.       सवस्त्र पूजा.

७.      अवस्त्र पूजा.

८.      केशर अर्चन.

    नवरात्रीसारख्या विशेष प्रसंगी, विठ्टल मंदिरातील तुळशी अर्चन पूजेऐवजी कुंकुम अर्चन पूजा अशासारख्या पूजा रुक्मिणीच्या मंदिरात पार पाडण्यात येतात आणि त्यावेळी ओटी म्हणून खण, नारळ, इत्यादी वस्तू देण्यात येतात. उक्त देवतेच्या संबंधात होणारे असे धार्मिक विधी उचित असेच आहेत.

अनुसुची ‘क’

नोंदणीकृत विश्वस्त व्यवस्था

[कलम २ (अ) पहा]

१. श्री विठ्ठल मंदिर, पंढरपूर, सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था नोंदणी क्रमांक ए-३७९ (सोलापूर)

२.  श्री. रूक्मिणी मंदिर, पंढरपूर (देवीच्या सर्व परिवार देवतांसमवेत), सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था नोंदणी क्रमांक ए-३६५ (सोलापूर).

३. विठ्ठलाच्या परिवार देवता, पंढरपूर (सर्व परिवार देवता स्वतंत्र विश्वस्त व्यवस्थेखाली नोंदलेल्या आहेत) सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था नोंदणी क्रमांक ए-३७८ (सोलापूर).

४. न्यायालयाच्या आदेशानुसार देवस्थान समितीची एकत्रित करण्यात आलेले सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था नोंदणी क्रमांक ए-३२४ (सोलापूर), व सार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्था नोंदणी क्रमांक – ए-१६१, ए-१६२, व ए-१६३ (सोलापूर) यांसह श्री.विठ्ठल रुक्मिणी देवस्थान समिती.

५. श्री. गरुड देवस्थान, सार्वजानिक विश्वस्त व्यवस्था नोंदणी क्रमांक ए-३३४ (सोलापूर).

   समस्त कोळी समाजाची देवस्थाने व पुंडलिक देवस्थान, पंढरपूर, सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था नोंदणी क्रमांक – ए-३८२ (सोलापूर)-ही विश्वस्तव्यवस्था या अधिनियमाच्या कलम २, खंड (क्यू) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या चार शिवलिंगाशी संबंधित असेल त्या मर्यादेपर्यंत

अनुसूची ‘ड’

[कलम ६ (१) पहा]

             व्यक्ती                             रक्कम

              (१)                                (२)

                                               रूपये  

१. बडवे                                      २,३४,८८८.००         

२. सेवाधारी ---             

    (अ) पुजारी                                 ३३,६३८.००

    (ब) बेणारी                                 १०,९२५.००

    (क) परिचारक                               ६,०३८.००                    

    (ड) हरदास                                  ६,०३८.००

    (इ) डिंगरे                                   २,५८८.००

    (फ) डांगे                                    २,०१३.००

    (ग) दिवठे                                   २,०१३.००

३. उत्पात                                       ६९,०००.००

४. कोळी                                         १,४३८.००

                                             --------------

                                       एकूण  ३,६८,५७९.००

                                               (यथार्थ अनुवाद)

                                               वा.म.कुलकर्णी,

                                                भाषा संचालक

                                                महाराष्ट्र राज्य

विवक्षित प्रश्नांचा निर्णय करण्याची प्राधिकृत अधिका-याची शक्ती

अधिकार आणि विशेषाधिकार वगैरे नाहीसे केल्याच परिणाम.

रक्कम अधिकार हितसंबंध इ. वर हक्क सांगण्याची रित

इतर कोणत्याही व्यक्तीचे अधिकार नाहीसे केल्याबद्दल देण्यात यावयाची रक्कम.

जिल्हा न्यायालयाकडे निर्देश करणे.

आदेशाचा नमुना

कामकाजाचा खर्च

अपील

रक्कम देणे किंवा ती न्यायालयात जमा करणे

इतर प्रकरणांमध्ये ठेव म्हणून ठेवलेल्या पैशांची गुंतवणूक.

व्याज देणे.

शासनाने सदस्यांची नेमणूक करणे.

राज्यशासनाने नेमलेल्या सदस्यांचा पदावधी.

सदस्य व अध्यक्ष यांचा राजीनामा.

गैरवर्तणूक इत्यादींबद्दल सदस्यांना काढून टाकणे.

दोष किंवा जागा रिकामी राहणे यांमुळे कृत्य विधी बाह्य न ठरणे.

समितीच्या शक्ती व कर्तव्ये.